प्राधिकरणको नयाँ महसुल दरः घरायसी ग्राहकलाई फाइदा, मध्यम वर्गले बढी तिर्नुपर्ने

अर्थ संसार,  काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साधारण घरायसी ग्राहकलाई थप भार नपर्ने गरी नयाँ  विद्युत् महसुल प्रस्ताव गरेको छ ।

घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले ती वर्गका ग्राहकले रु ६० मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।

प्राधिकरणले यही साउन ६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा नयाँ महसुल दर लागू गर्न माग गदै निवेदन दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले प्राधिकरणले नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो ।

 प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ११ देखि ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट रु सातका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

औद्योगिक ग्राहकले भने हाल तिरेको भन्दा करिब २० प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले जति बढी विद्युत् प्रयोग गर्यो त्यत्ति बढी महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले शहरीया ग्राहकले प्रतियुनिट रु १२.५० सम्म तिर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार शहरीया तथा मध्यमवर्गका ग्राहकले भने बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणकाअनुसार करिब तीस लाख ग्राहक मध्ये ७५ प्रतिशत बढी ग्राहक घरायसी छन् भने बाँकी औद्योगिक छन् ।

नयाँ प्रस्तावको औद्योगिक घराना र व्यापारिक संघ संस्थाले भने विरोध गर्न सक्ने  देखिएको छ । नयाँ महसुल दर लागू भएमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जडान भएको ‘टिओडी मिटर’मा थप २० प्रतिशत बढी शुल्क उठ्नेछ । गत माघमा पनि प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले महसुल वृद्धि जायज नभएको भन्दै त्यतिबेला पनि विरोध गरेको थियो ।

आयातित विद्युत्को महसुल वर्षेनी ५.५ प्रतिशतले बढ्छ
भारतबाट विद्युत् खरिद गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक ५.५ प्रतिशतको दरले वर्षेनी बढी महसुल तिर्नु परेको छ । भारतबाट आयात भएको विद्युत्  औसतमा प्रतियुनिट रु ७.५० पर्ने गरेको छ ।

यस्तै नेपाली प्रवद्र्धकलाई वार्षिक तीन प्रतिशतको दरले आठ वर्षसम्म थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रदान गर्न, विद्युत् सेवा नपुगको स्थानमा सेवा दिन, प्रसारण प्रणालीको सुधारलगायतका काम गर्न पनि केही महसुल बढाउनुपर्ने वाध्यतामा प्राधिकरण परेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

भारतबाट हाल ३८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । त्यसमा विहार सरकारसँग किनिएको विद्युत् प्रतियुनिट रु १० को हाराहारीमा रहेको छ । ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेयिश प्रसारण लाइनबाट आयात भएको विद्युत्को मूल्य मात्रै रु ५.२८ पैसा पर्ने गरेको छ । आगामी हिउँदमा थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी भइरहेकाले थप महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

घट्यो घाटा
प्राधिकरणको घाटा उल्लेख्य रुपमा घटन जाँदा आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ हुने दिशामा अगाडि बढेको छ । आव २०७२/७३ मा वार्षिक रु आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण आव २०७३÷७४ मा नोक्सानी मात्रै एक अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।

गत वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी उत्पादकबाट रु २८ अर्ब ५० करोडको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै रु १७ अर्ब र बाँकी रु ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको हो ।

विद्युत् चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महशुल बृद्धिका कारण नोक्सानी घटेको हो । गत आवमा  विद्युत् महसुल करिब २० प्रतिशतले वृद्धि गरिदा नोक्सानी केही कम भएको हो ।

करिब ३५ प्रतिशत भूभागमा विद्युत् छैन

मुलुकको करिब ६५ प्रतिशत भूभागमा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका धेरै जसो जिल्ला र पुगेका जिल्लामा पनि सबै स्थानमा विद्युत् सेवा सहज रुपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

सरकारले विद्युत् सेवा पाउने अधिकार आम नागरिकको भएको जनाएपनि साधन र स्रोतको अभावमा सबै नेपालीले त्यसप्रकारको सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

विद्युत् सेवा पुगेका स्थानमा समेत प्राविधिक समस्या तथा अन्य कमजोरीका कारण ग्राहकले नियमित रुपमा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । कर्णाली र सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा अझैसम्म पनि केन्द्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन ।

करिब ३५ प्रतिशत जनता अझै पनि २४ सै घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा छन् । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट सामुदायले स्वःपहलमा विद्युत् सेवा दिने प्रयास गरेको भएपनि लगानी र व्यवस्थापनका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत् सेवा नपुगेका सबै जिल्ला र बस्तीमा योजनावद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि सारेको जनाएको छ ।