पछिल्लो मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धि नीतिगत प्रस्ताव छलफल पनि नभएको बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक गरेका विषयमा उक्त विषय समिटिएन।
उक्त बैठकले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।तेस्तै सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १७ अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भदौ २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस