बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुजस्तै अब टेलिकम कम्पनी पनि एकापसमा गाभिन सक्ने भएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै पारित गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति(एक्विजिसन)सम्बन्धी नियमावली, २०७९ ले यस्तो बाटो खुला गरेको हो । नियमावलीले कुनै एउटा टेलिकम कम्पनीले अर्को टेलिकम कम्पनी प्राप्ति गर्ने आधार पनि खुलाइदिएको छ ।
यसका लागि टेलिकम कम्पनीले निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने छ । नियमावलीअनुसार गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहने कम्पनीले त्यसको समयसीमा र तो किएको प्रस्तावित कार्ययोजनासहित आ–आफ्नो कम्पनीको साधारणसभा वा विशेष साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेर प्राधिकरणसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । यसरी प्राप्त निवेदनपछि देशको दूरसञ्चार प्रणालीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने कुरामा प्राधिकरण विश्वस्त भएमा सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
ैसैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि गाभिने वा प्राप्ति गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको मूल्याङ्कनकर्ताबाट त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको विस्तृतमूल्याङ्कनसहित सेयर मूल्य, कुल ग्राहक सङ्ख्या, नाफा नोक्सानको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समीक्षा तथा पुनरवलोकन आवश्यक देखिएमा प्राधिकरणले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा अन्य विज्ञबाट स्वतन्त्र समीक्षा तथा पुनरवलोकन गराउन सक्ने छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस