महासंघमा वस्तुगत संघको भूमिका र महत्वलाई फराकिलो बनाउनै पर्छः हेमराज ढकाल

विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना पछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण देश अहिले आक्रान्त त । देशमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पजस्तै छन् भने मागका गिरावट आउँदा उत्पादन समेत विक्न छाडेका छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । महासंघको अब आउने नयाँ नेतृत्वको काधमा व्यवसायीक हकहिकमा काम गर्दै देशको अर्थतन्त्र समेत सवल बनाउनु पर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायिक समस्या र महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर कृषि, पर्यटन, उत्पादनमुलक, उर्जा, बैंक तथा वित्त निर्यातलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायमा संलग्न सफल उद्यमी महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सार:

महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्दै गर्दा चुनावी माहोल कस्तो छ ?

अहिले देशको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले यसअघि जस्तो चुनावी माहोल त्यति तातिसकेको छैन । तर, वस्तुगत संघ काठमाडौंमै केन्द्रित भएकाले र महासंघको विभिन्न समितिमा यसको बढी उपस्थिति भएकाले महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फका साथीहरुको चासो बढी छ । हामीले चुनाव केन्द्रित मात्र नभई विगत २ बर्षदेखि नै वस्तुगत संघका साथीहरुसँग भेटघाट, छलफललगायत चुनावी कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं ।

तपाईँले आफ्नो पक्षमा चुनावी माहोल कस्तो देख्नुभाछ ?

मेरो पक्षमा चुनावी माहोल राम्रो छ । यसअघिको कार्यकालमा कृषि उद्यममा बसेर सह–सभापति भएपनि सभापतिले मलाई सबै कामको जिम्मेवारी दिनुभएकाले २५ बढी कृषिसम्बन्धी संघहरुसँगै बसेर संवाद गरेको थिए । यस्तै अहिले स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति भएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै वस्तुगत संघका साथीहरुलाई पनि समेट्ने काम गरेको छु । अझ यसपल्ट कोरोना महामारी फैलिएकाले स्वास्थ्य सहजीकरणका लागि सक्दो काम गरे । आईसोलेसनको व्यवस्थापन, डाक्टर अभावको परिपूर्ति, अस्पतालका बेड, भेन्टिलेटरलगायतको अभावमा सहजीकरण गर्नेलगायतका काम हामीले उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर गरेका थियौं । 

कोरोना समयमा हामीले गोर्खा अस्पतालमा प्रयोग गरिएको आईसोलेसनको मोडललाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने कार्य गरेका थियौं । यस्तै युरोपेली संघ र ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा महासंघले अघि बढाएको ‘इलम्स’ परियोजनामा पनि हामीले सीप विकासका कामहरु सबै क्षेत्रमा त्यसैगरी अघि बढाएका थियौं । यसले सीप विकासको अभावकै कारण विकास हुन नसकेको नेपाललाई सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गरी सहयोग पुर्याउने थियो । कोरोना कालमा बीमा गरेका नागरिकले नपाएको बीमा भुक्तानीलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको सहयोगमा सहजीकरण गरेका थियौं । त्यसैले कोरोना महामारीजस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासको काममा निरन्तर लागिरहेकाले उद्योगी व्यवसायी साथीहरुसँग निरन्तर भेटघाट भइरहयो । वहाँहरुले पनि सोहीअनुसार काममा सहयोग गर्नुभएको र चिनजान पनि भएकाले म चुनावमा उठ्दा वहाँहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु ।

भनेपछि चुनाव जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? 

जित्नलाई नै चुनाव लड्ने हो । मेरा अग्रजहरु, पूर्व अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष र अहिलेका अध्यक्षज्युहरुलगायतको पनि मलाई राम्रै साथ र सहयोग रहने बुझेको छु । यस्तै वस्तुगत संघहरुले पनि मेरो कामको मूल्यांकनसहित सहयोग गरेको अवस्था छ । जसका कारण मैले चुनाव जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 
कोरोनापछि विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक संकटले उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नै समस्यामा छन् ।

यसैबेला परेको महासंघको चुनावले व्यवसायीका समस्याहरु ओझेलमा परेका हुन् ? 

विश्वमै देखिएका धेरै विपत्तिमध्ये छुट्टै प्रकारको विपत्ति हो कोरोना । नेपालमा कोरोना मात्रै विपत्तिको रुपमा आएन । हामीकहाँ विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्ति निम्तिईरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसाय टिक्दै आएकामा कोरोनाले पनि विश्वभर नै प्रभाव पारेपछि हामीकहाँ केही बढी समस्या देखिएको हो । 

कोरोना महामारीले सिथिल भएको उद्योग व्यवसायका लागि तत्कालीन समयमा सरकार र राष्ट्र बैंक पनि अब बचाउनुपर्छ भनेर लागेकै हो । जसका कारण निजी क्षेत्रले सहुलियत ऋण, इन्सेन्टिभ, ब्याजदरमा छुटलगायतका सुविधा पाएको थियो । यस्तै कोरोनाकै कारण बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चर गराउन निश्चित समय तोकी रिफाइनान्सिङको व्यवस्था पनि गरेको थियो । जसका कारण उद्योग व्यवसायहरु बच्न सफल भएका थिए । तर, कोरोनाको कहर घट्दै जाँदा रुस, युक्रेन युद्धले विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढ्यो । यसका कारण उद्योग व्यवसायीहरुले कोरोना कालमा पाएको ऋण उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रवाह गरे । तर, अहिले तरलता संकुचन भएपछि विश्वलगायत नेपालमा ब्याजदर बढ्यो, सेयरको भ्यालु घट्यो, जग्गाको मूल्य घट्यो र व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि नगदमा परिणत गर्न नसकिने अवस्था आएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । यता बैंकले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा नदिने, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेजस्ता काम गर्न थाल्यो । एकातिर कच्चा पदार्थ महंगो भएको छ भने बनाएको सामान पनि बजारमा पठाउँदा पैसा नउठ्नेलगायतका समस्या बढ्दो छ । 

अहिले नेपालका उद्योगहरु २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चल्न बाध्य छन् भने धेरैजसो साना, मझौला उद्योगहरु डुबिसकेका छन् र केही डुब्ने अवस्थामा छन् । यस्तै बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुरुप सहुलियत नदिने, दिएका कर्जाको पनि बैंकहरुले उच्च ब्याज लिने, राष्ट्र बैंकले पनि चालू पूँजी कर्जामा कडाई गर्नेलगायत समस्याका कारण उत्पादनको लागत पनि बढेको छ । यसले बजार चलायमान नहुँदा र हाल नेपालको अर्थतन्त्र नै अघोषित रुपमा समस्याग्रस्त र संकटग्रस्त भइसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा केही ढिलाई भएकै हो । तर, चुनावकै कारण व्यवसायीका समस्या समाधानमा सुस्तता आएको भने होईन । 

अहिलेको समस्याबाट माथि उठ्न के कस्ता नीतिहरु आवश्यक छन् ?

सरल छ । अर्थतन्त्र धरासायी भएको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । नयाँ संविधान आइसकेपछि सबै दलका पार्टी र स्वयं सरकारको नै आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि उल्लेख गरेको छ । तर, यसमा हालसम्म कसैले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । अहिले त सबैलाई सरकार बनाउने, समीकरण परिवर्तन गर्ने, राजनीति पार्टीले आफ्नो सिट जोगाउनेतिर मात्रै ध्यान भएपछि उनीहरुका सबै घोषणाहरु ओझेलमा परेका छन् । अझ भनौं केही समय अघि देखिएको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको द्धन्दले पनि अर्थतन्त्रमा झन उल्टो दिशातिर अघि बढिरहेको छ । यस्ता समस्याबाट माथि उठ्न सरकारले अर्थतन्त्रको जगको रुपमा मानिएको निजी क्षेत्रलाई बचाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिव ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुन्छ यो क्षेत्रलाई मर्का पर्नु भनेको अर्थतन्त्र धरासायी पर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरुको योगदान उत्तिकै छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफुखुसी ब्याजदरमा प्रिमियम लिन पाउने अधिकार दिएपछि बैंकको ब्याजदर बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगहरु पलायन हुने अवस्था आयो । यसको असर निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगसँगै सहकारी, लघुवित्तलगायतमा समेत देखिइसकेको छ । यो समस्या अव बैंकमा पनि देखिन सक्छ । यसो भयो भने नेपाली अर्थतन्त्र कोल्याप्स नै हुने देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरी ब्याजदरमा स्थायित्व गर्नुपर्ने थियो । चालू पूँजी कर्जामा क्यापको सुविधा पनि लागू गर्नु हुँदैनथ्यो । रुस, युक्रेन युद्ध र कोरोनाका कारणले मारमा परेका साना मझौला उद्योगहरुको आधार नै खत्तम भईसकेको छ । यसमा पनि ध्यान पुर्याउनुपथ्र्याे । नियमन निकाय र सरकारले गलत समयमा निर्देशिकाहरु ल्याउनाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखिए । यी सबै समस्यामा राष्ट्र बैंकले गलत समयमा गलत नीति लिएको कारणलाई प्रमुख दोष दिन सकिन्छ । अब बजारको सर्भे गरेर, स्टेकहोल्डरको कुराहरुलाई मनन् गर्दैै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आधारदरमा जोडिने प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा भएको पैसा बैंकहरुद्वारा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्याे । अहिले बजारमा भएको पैसासमेत गायव भएको अवस्था छ । यस्तो गायब भएको पैसालाई निकाल्नका लागि पनि सरकारले नोटबन्दीजस्तो कुनै ठूलो निर्णय लिनैपर्छ । 

पछिल्लो समय भारतमा जीएसटी भनेर नयाँ कर प्रणाली लागू भएको छ । नेपालमा पनि २५ बर्ष अघिको भ्याट प्रणाली पुरानो भइसक्यो । यो प्रणाली पनि अब रिफर्म गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा हामिले लविङ गर्नेछौं ।  हाम्रा साना तथा मझौलासँगै मौलिक उद्योगहरु, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई शुन्य प्रतिशत भ्याट वा सामान्य भ्याटको प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । विलासिताका सामानहरु हामीसँग हुँदाहुँदै बाहिरबाट आउँछन् भने त्यसमा बढी भ्याट लगाउनुपर्याे । यस्तो हुँदा राजस्वको दायरा बढ्छ, नेपालमा उत्पादन बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमै सहजीकरणको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना देखिन्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि क्यासलेस इकोनोमी बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो हुँदा सबै आर्थिक कारोबार प्रणालीमै हुन्छन् । सबै मानिसलाई बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि सजिलो हुन्छ । 

बजारमा पैसा गायब भयो, हरायो भन्ने गरिएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो ? कसरी निकाल्न सकिन्छ ?

कोरोना महामारीका कारण कसलाई कतिखेर के समस्या आइपर्छ अत्तोपत्तो थिएन । त्यस्तो बेला बैंकसम्म जान सकिने अवस्था पनि नभएकाले धेरैजसोले पैसा घरमै राखे । केही व्यक्तिहरुले गलत तरिकाले कमाएको पैसामा पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाईदिनाले बैंकिङ क्षेत्रमा भित्र्न सकेन । हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैधानिक पैसालाई जोड दिन डिजिटलाईजेशनललाई ध्यान दिनुपर्छ । करको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । धेरैजसोले यस्तो पैसा सेयरबजारमा लगानी गर्थे । हाल सेयरबजार पनि सन्तोषजनक नभएकाले पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन । यसका कारण मान्छेले पैसाको सुरक्षाका लागि भन्दै कि पैसा घरमै राखे वा विदेशमा लगानीका लागि अवैध च्यानलबाट पठाएका हुन सक्छन् । अझ गलत तरिकाले कमाएको पैसा प्रायः घरमै हुन्छ । यस्तो पैसा बाहिर निकाल्ने सरकारी नीति नभएपछि पनि यस्तो पैसा घरभित्रै दबिएर रहेको हुनसक्छ । त्यो निकाल्नका लागि सरकारले निश्चित प्रतिशत कर तिरे पुग्ने, नोटवन्दी गर्नुपर्ने वा कुनै स्किमलगायतका व्यवस्था गरेर बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ ।

तपाईँहरुले बैंकको ब्याजदर बढी भयो भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहनुभएको छ । आन्दोलनबाट बैंकको ब्याजदर घटाउन सम्भव होला ?

बैंकको ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलन स्वःस्फुर्त रुपमा आएको हो । धेरैजसो बैंकहरु आफु जोगिन र कर्जा असुली गर्न एग्रेशिभ भए । बजार बन्द वा चलायमान नभएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यहि बेलामा बैंकहरुले झन कर्जाको ब्याजदर उच्च बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनुपरेको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सरकारलाई आफ्ना मागहरु सुनाउन आन्दोलन गरेका हुन् । यस्तो प्रेसर जिल्ला संघ र प्रदेश संघका पदाधिकारीहरुलाई पनि पर्याे । महासंघ, सरकार र राष्ट्र बैंकले नसुनेको र सरकारले पनि बेलैमा सही निर्णय नगरेको उपज आन्दोलन हो । आफ्ना मागहरु राख्नु ठीकै हो तर, बैंकहरु तोडफोड गर्ने र हिंसा भने फैलाउनुहुँदैन भन्ने आशय महासंघको पनि छ, त्यहीअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई निर्देश गरिएको छ ।  

उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरु ठ्याक्कै बुँदागत रुपमा भन्दा के–के हुन् ? 

नेपालमा ४६ सालयता अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गयो तर, सम्भावना भएका क्षेत्रलाई फोकस गरेर विकास गरिएन । कृषि, पर्यटन्, जलस्रोत, साना मझौला उत्पादन, बनजन्य उत्पादनलगायत क्षेत्र विकासका लागि एक गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने थियो तर यसो भएन । यसले हामीलाई आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर बनायो । अझ रेमिट्यान्समार्फत आएको पैसालाई पनि उपभोग्य वस्तुको खरिदमा बढी खर्च गरियो जसका कारण बाहिरबाट आएको पैसा बाहिरै गयो । नेपालमा आयात बढी हुँदा तरलता संकुचन हुने र आयात कम हुँदा अघिक तरलता हुने प्रवृत्ति बढ्यो । यसको असर बैंकको ब्याजदरमा पनि देखियो । यसैका कारण बैंकको ब्याजदर पनि प्रणालीमा पैसा बढी भएको बेला कम र तरलता संकुचन भएको बेला उच्च हुने भयो । 

बैंकको ब्याजदर कम भएको बेला उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे र त्यसको अनुगमन र नियमन कतैबाट गरिएन । यस्तो हुँदा पुनः एकाएक देखिएको आर्थिक संकटले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी नउठेपछि उद्योगी व्यवसायी धरापमा परे । अर्थात्, अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा खतराको चिह्न देखिनुलाई सरकारको नीतिगत अस्थिरतासँगै हेलचेक्र्याईँ पनि एक हो । यसैका कारण निजी क्षेत्रका हरेकजसो उद्योगहरु धरासायी भए, साना देखि ठुला उद्योगमा यो समस्या निम्तियो । निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरु सबैभन्दा गहन अप्ठ्यारोमा परे । बजारबाट रिकभर हुने अवस्था भएन । निजी क्षेत्रले क्रेडिट एक्ट ल्याउन सुझाइरहेपनि सरकारले नसुनेको अवस्था छ । सरकार नै राजनीति गर्न माहिर भएपछि यी सबै समस्या निम्तिएको मान्न सकिन्छ । समस्याको थुप्रो बढ्दै गएको छ । अझै नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरु गम्भीर हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ, पर्यटन क्षेत्रमा केही चहक देखिन्छ, वैदेशिक मुद्रा संचिति सहज भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन पनि आश लाग्ने गरी अघि बढिरहेको छ । यी यावत कुराहरुको मनन् गरेर सरकारले यसलाई स्थायी बनाईराख्न केहि नयाँ निर्णयहरु गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने कुनै आश छैन ।  सरकारको बुझाई नै उद्योगी व्यवसायीहरु ठगी खाने हुने भन्ने भयो । 

सँधै महासंघको नजरमा वस्तुगत संघ परेन भन्ने गुनासो किन आइरहन्छ नि ?

महासंघमा नेपालभरका १ सय २२ बढी वस्तुगत संघहरु आवद्ध छन् । यस्ता वस्तुगत संघहरुमा कृषि, पर्यटन्, उर्जालगायत सबै सम्भावना भएका र राष्ट्रिय हितमा योगदान पुर्याएका क्षेत्रका उद्योगहरु समेटिएका छन् । यिनका समस्याहरु महासंघले र नेपाल सरकारले सुनुवाई गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, यस्ता उद्योगहरुलाई न राज्यले नै सुनेको छ न महासंघले नै उचित स्थान दिएको छ । महासंघमा आवद्ध संघहरुमध्ये जिल्ला नगर ५० प्रतिशत हिस्सा छ, एशोसिएट ३० प्रतिशत र वस्तुगत जम्मा २० प्रतिशत छ । यस्तो हुँदा जिल्ला नगरको हिस्सा बढी भएपनि एशोसिसटमा भने चाहेभन्दा बढी देखिन्छ । अहिले वास्तविक कर्पोरेट हाउसभन्दा पनि चुुनावलाई नै लक्षित गरेर सदस्य बढाउने प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या आएको छ । आफै चाहेर एसोसिएट्स सदस्य भएका कर्पोरेट हाउस १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै होलान । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो विधान संशोधन गर्नु जरुरी छ । वस्तुगत संघकै साथीहरुले महासंघको गरिमा राख्ने काम गरिराखेका छन्, सोहीअनुसार स्थान दिइएको छैन । यस्तै महासंघमा नेतृत्व गर्दै गएको साथीहरुले पनि चुनावमा मात्रै क्याम्पेन गर्ने काम गर्नुभयो । यस्तै महासंघको विभिन्न समितिमा योग्यभन्दा आफ्ना  मान्छे भर्ती गरिएन । सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान नभएको मान्छे पदाधिकारी वा सदस्य नै भएपनि सोचेअनुरुप काम गर्न सकिँदैन । 

उपाध्यक्ष भएपछि वस्तुगत संघका गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

मुख्य कुरा त वस्तुगत संघमा विजेता भएका उम्मेदवार इमान्दार हुनुपर्याे । आफुले पाएको भोटको कदर गर्ने र सदस्यसँग सम्पर्कमा रहिरहने इच्छाशक्ति उम्मेदवारमा हुनुपर्दछ । वस्तुगत संघका जगका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, उत्पादनमुलक, उर्जा, निर्यातलगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाई हो । यस्ता उद्योगहरुका समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित संघका पदाधिकारीलाई स्थान दिनुपर्छ  । अबको निर्वाचनमा आफ्नो प्यानलले जितेको खण्डमा उनीहरुलाई क्षेत्रअनुसार समिति गठन गर्नेगरी चयन गर्नेछु । यस्ता सदस्यले वस्तुगत संघहरुका समस्याहरु सरकारसम्म पुर्याउने पुलको रुपमा पनि काम गर्नुपर्दछ । हुनेवाला अध्यक्षको सहयोग लिएर प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । महासंघको सचिवालय पनि प्राविधिक रुपले चुस्त छैन । त्यसलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । यस्तै महासंघको पछाडिको खाली जग्गामा भवन बनाएर बस्तुगत संघहरुको सचिवालयलाई एकै स्थानमा ल्याउन पहल गर्नेछु । यस्तो हुँदा पदाधिकारीलाई भेट्न सक्ने, बैठकमा लगातार आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । 

व्यवसायिक हकहितका लागि के–कस्ता एजेण्डाहरु अघि सार्नुभएको छ ?

उद्यमी व्यवसायी र महासंघले गुमाएको साख फर्काउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । यतिमात्रै होइन, उद्यमी व्यवसायीका समस्या सरकारलाई बुझाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर पनि फरक पार्नुपर्नेछ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन तवसम्म राष्ट्रले प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । नेपालमै उत्पादन भएका र सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, निर्यात सहजीकरण गर्ने, अनुदानका क्रियाकलाप बढाउनेलगायतका कार्यहरुमा मैले बिशेष सहजीकरण गर्नेछु । यस्तो हुँदा नेपालले पनि छिमेकी देशसँग उत्पादनमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने थियो । हामी नेतृत्वमा पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी अहिलेको दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ । 

महासंघमा तपाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठिरहँदा तपाईँलाई नै भोट किन दिने ? 

मतदाताले उम्मेदवारलाई सबैभन्दा पहिले चिन्नुपर्छ । म निर्यात, उत्पादनमुलक, सेवा, कृषि, सीपलगायत हरेक क्षेत्रमा आवद्ध छु । एकपटक बैंकको अध्यक्ष नै भएर काम गरेको मान्छे पनि हुँ । यी यावत क्षेत्रको ज्ञान बटुल्दै सरकारसँग मिलेर कसरी यी क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छु । यस्तै महासंघले जिम्मेवारी दिएका हरेक काममा अब्बल काम गर्दै सबैमाझ चिनिएको व्यक्ति पनि हुँ म । प्राय सबै वस्तुगत संघहरुका समस्या बुझेको छु । वहाँहरुले खोज्दा म जहिले पनि उपस्थित हुने गरेको छु । त्यसैले मेरो शालिनता, क्रियाशीलता, जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रतिवद्धता र नतिजामुखी काम गर्ने व्यवहारका कारण साथीहरुले मलाई पत्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । अझ भोलिका दिनमा पनि निजी क्षेत्रको सेवा गर्ने मेरो ट्र्याक रेकर्डले पनि देखाएको हुनाले वहाँहरुले पत्याउनुहोला भन्ने लाग्छ । 

चुनावका बेला सबैले व्यवसायीलाई भेट्छन् तर, चुनाव सकिएपछि वास्ता गर्दैनन् भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

त्यस्तो सबैमा लागू हुँदैन । महासंघमा पनि विभिन्न थरीका नेतृत्वहरु हुन्छन् । तर, मेरो सवालमा त्यस्तो हुँदैन । मैले अघि पनि भनेँ म स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिमा हुँदा कोरोनाको महामारी आउँदा ३ ओटा माक्स लगाएर १२ देखि १४ घण्टा आईसोलेसनमा काम गरिरहेको हुन्थेँ । यसरी काम गर्दा घरका मान्छेले समेत मलाई घरमा कोरोना आउला भनेर बस्न नदिने अवस्था थियो । तर, पनि मैले आफ्नो धर्म छोडिन र व्यवसायिक हकहित र उत्थानमा लागिराखेँ । त्यसैले म भोलि उपाध्यक्ष भएपछि पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ईमान्दारीका साथ काम गर्नेछु । अब उपाध्यक्षको रुपमा काम गर्दै जाँदा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा लविङ गर्ने नयाँ अध्यक्षलाई सफल बनाउने, वस्तुगत संघका साथीहरुको काम गर्नेलगायतका कामहरु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन् ।