अरुण तेस्रो मुआब्जा विवाद : छुट जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढ्यो

सङ्खुवासभामा निर्माणधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग छयाङ्कुटी–दिदिङ सडकखण्डको छुट जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

छयाङ्कुटी–दिदिङ २४ किमी प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार वीरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अरुण तेस्रो छुट जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

विसं २०४६ मा मुअब्जा वितरण भएको तर २०५१÷५२ मा नापी हुँदा सरकारी स्वमित्वमा लगत कट्टा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा भएपछि विसं २०६६÷६७ मा लगत कट्टा हुदाँको छुट जग्गाको मुआब्जा दिइने भएको हो । छुट जग्गाको मुआब्जा दिन १५ दिने सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताए ।

पन्ध्र दिने सूचना प्रकाशनपछि मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मूल्य तोकेपछि मुआब्जा वितरण सुरु हुने बताइएको छ । प्रवेशमार्गको ‘एलाइमेन्ट चेन्ज’ हुँदा कतिपय मुआब्जा नै नलिएका व्यक्तिको जग्गाबाट समेत सडक खनिएको थियो । छुट भएको चार सय ५१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइने मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सहायक प्रजिअ मोहनमणि घिमिरेले बताए ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विसं २०७८ चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । छ्याङ्कुटीबाट विद्युत्गृह पुखुवासम्मको छुट जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक अवरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

अरुण तेस्रोे आयोजनाको करिब ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रवेशमार्गको मुआब्जा विवाद अझै समाधान हुनसकेको छैन । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दामा बाँधस्थल निर्माणधीन छ भने चिचिला गाउँपालिका–३ पुखुवामा विद्युत्गृह निर्माण भइरहेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम भारतीय सतलज कम्पनी ९एसजेभिएन०ले गरिरहेको छ । आयोजनाको कुल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।