‘नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु समस्याको समाधान हुन सक्दैन’

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघ संस्थाले नियमनको नाममा अत्यधिक यिनत्रण तथा अस्पष्ट काुनी व्यवस्था लागू गरेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । १४ वटा संघ संस्थाहरुले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले ल्याउन लागिको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” सम्बन्धमा संघ संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोध नगरेको बरु शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी, व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय, व्यावसायिक तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन स्पष्ट र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेकोमा भनिएको छ । ‘असल नियमनले गुणस्तर वृद्धि गर्छ, विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास निर्माण गर्छ, वैधानिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्छ, गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ । तर, नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्रधिकार, प्रशासनिक जटिलता तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यस्ता व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा सञ्चालित संस्थालाई कमजोर बनाउने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने तथा अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावककै हितमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा राज्यको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि जिम्मेवार, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाएर सहजीकरण, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने प्रकृतिको हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।