स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज नगर्न उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

अर्बौं बक्यौता र नवीकरण दस्तुर नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको स्वतः खारेज भएको लाइसेन्स पुनर्बहाली गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनले नयाँ अन्तरिम आदेश दिएको छ । स्मार्टको सम्पत्ति कब्जा गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

उच्च अदाल पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ । स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

‘स्मार्ट टेलिकमले बारम्बार किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको भन्दै अदालतले उक्त मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मितिसमेत तोकिएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले निवेदकले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी मिति २०८०/१/४ मा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निवेदकको लगानी जोखिममा परी अपूरणीय क्षति हुने र संविधानको सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकलाई घोर असुविधा हुने अवस्था छ।’पााटन उच्च अदालतले १५ दिन भित्र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बैशाख ४ गते १५ दिन भित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई पत्र पठाएको थियो भने सम्पत्ति व्यवस्थपनको लागि प्राधिकरण बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको टोलीलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत बैशाख ४ गतेपनि उच्च अदालत पाटनकै अर्को इजलासले स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। न्यायाधिश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा समेत बोलाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।