अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्रहरूको किनबेचमा प्रयोग हुने सङ्केत (स्टक सिम्बोल) नै नभएको पाइएको छ । सो कारण आजसम्म दोस्रो बजारमा त्यस्ता ऋणपत्रको किनबेच हुन सकेको छैन ।
नेप्सेको वेबसाइटमा उपलब्ध सूचीकृत धितोपत्रको सूची (लिष्ट) मा ऋणपत्र (बोण्ड र डिवेञ्चर) हरूको नाम र सङ्केत नै नहुनु यस्ता ऋणपत्रको किनबेच शून्य रहनुको प्रमुख कारण भएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
किनबेचमा प्रयोग हुने छोटकरी नाम वा सङ्केत नै नहुँदा धितोपत्र दलाल व्यवसायी पनि ऋणपत्रको खरीद विक्री गर्न असमर्थ भएका छन् । दैनिक करोडौंका शेयर र सामूहिक लगानी कोषका एकाइ किनबेच हुँदा अहिलेसम्म बोण्डको कारोबार नै नभएको नेपाल स्टक ब्रोकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी बताउँछन् ।
‘सामान्यतया लगानीकर्ताको ध्यान हकप्रद तथा बोनश शेयर दिने कम्पनीका शेयरतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, स्टक सिम्बोल उपलब्ध भएको भए थोरै भए पनि बोण्डको कारोबार हुन्थ्यो होला ।’
बोण्डको उपयोगिताका बारेमा आम लगानीकर्तालाई जानकारी कम हुनु र त्यसको प्रवर्द्धनमा सम्वन्धित निकायको ध्यान नजानुले पनि कारोबार शून्य भएको उनको भनाइ छ ।
अहिले भइरहेको ऋणपत्रको अलिअलि कारोबार पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कारण भइरहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमानुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको १२ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रलगायत तरल सम्पत्तिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सो अनुपात कायम गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोस्रो बजारबाट पनि ऋणपत्र खरीद विक्री गर्ने राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘एक त नेपालमा न्यून मात्रामा बोण्ड इस्यू हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रो जनचेतनाको कमी र सहज रूपमा उपलब्ध नहुनुले पनि खरीद विक्री नभएको हो ।’
नेप्सेमा विसं २०६३ देखि नै सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्रहरू सूचीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि नियमित कारोबारका लागि पहल भने भएको पाइँदैन । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली भने नियमित कारोबार प्रणालीमा नभए पनि ओभर दी काउण्टर ९ओटीसी०मार्फत बोण्डको किनबेच भइरहेको र सोको विवरण सार्वजनिक हुने गरेको बताउँछन् ।
यद्यपि यस्ता ऋणपत्रको कारोबार नगन्य रहेको उनी स्वीकार्छन् । ‘धितोपत्र बजारको सन्तुलित विकासका लागि शेयर, बोण्ड, म्युचुअल फण्डलगायत सबै उपकरणको दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
नेप्सेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १३ सरकारी र २० संस्थागत ऋणपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । तीमध्ये नेपाल एसबीआई बैङ्कको विसं २०७८ मा परिपक्व हुने ऋणपत्रले सबैभन्दा बढी साढे १२ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । अन्य संस्थाबाट जारी ऋणपत्रको ब्याजदर पनि न्यूनतम ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
अझ निजी संस्थाले जारी गरेका बोण्डको तुलनामा सरकारीको ब्याजदर भने कम छ । सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर न्यूनतम साढे ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम साढे ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । ममता थापा /अभियान
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस