फेवाताल मापदण्ड प्रकरण, सर्वोच्वको आदेशले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट पनि भत्काउन आदेश

सर्वोच्व अदालतले असोज ४ गते फेवाताल मापदण्डको फैसला ग¥यो । फैसलाको पूर्णपाठ असोज ९ गते आयो । पूर्णपाठमा फेवातालको ६५ मिटर वरपरको संरचन ६ महिना भित्र खाली गराउन आदेश दिएको छ  । फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार ०१८ देखि ०३१ सालसम्म कायम रहेको तालको नापीलाई आधिकारीता दिएको छ । 

तर ताल संरक्षणको जिम्मा पाएको पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ साल चैत १६ को बैंठकले सर्वोच्वको २०७५ साल बैसाख १५ गतेको आदेशको हवला दिँदै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरवाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्वको त्यस आदेश विपरीत २०७९ साल जेठ ११ गते पुनः सर्वोच्वको आदेश विरुद्ध रिट प¥यो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ त्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले नयाँ मापदण्ड बदर गर्न भन्दै रिट दायर गरे ।

उक्त रिटको फैसला सर्वोच्वका न्यायाधिशद्धय कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुँयालले असोज ४ मा गर्दै ९ गते आएको पूर्णपाठले फेवाताल वरपरको संरचनाको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम रहेको भनि गर्दियो ।

फैसलामा वर्षायाममा फेवाताल वरपरको पानीको उच्चतम विन्दुवाट ६५ मिटर सम्मको सम्पूण संरचना हटाई हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न भनिएको छ । फैसलामा मुआब्जा विवादलाई समेत टुङिसकेको बताएको छ ।

फैसला अनुसार ६ महिनाभित्र फेवातालको ६५ मिटर भित्र बनेका सम्पूण भौतिक संरचना हटाउनु पर्नेछ । जसको असर पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका कर्ण शाक्यले बनाएको पार्क भिलेज वाटर फन्ट रिसोर्टलाई पर्ने भएको छ । अब उक्त वाटरफन्ट रिसोर्ट पनि भत्काउनु पर्ने सर्वाेच्वको अर्को आदेशमा भनिएको छ  । आदेशमा ६५ मिटर भित्रका भौतिक संरचना हटाएर त्यसभित्र हरियाली क्षेत्र या बगैंचाको रुपमा मात्र राख्नु पर्ने भनिएको छ । पर्यटन व्यवसायी तथा रिसोर्ट सञ्चालक कर्ण शाक्यले सरकारी अनुमति लिएर उक्त संरचना बनाएको भनी भन्दै आएको नजिर विपरीत रिसोर्ट बनाउन लिएको स्वीकृती पनि कानून बमोजिम नरहेको फैसलाले ठहर गरेको छ ।