मालपोत र यातायात कार्यालय वरपरका सटरहरु धमाधम खाली, घरधनीहरु चिन्तित

राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत थियो, मालपोत र यातायात कार्यालय । यी कार्यालय वरपर सटर पाउन होडबाजी चल्थ्यो । सानो सटरको लाखौं रुपैयाँ तिर्छु भन्दा समेत मालपोत र यातायात कार्यालय वरपर सटर पाउन मुस्किल हुन्थ्यो । यो कुरा हो करिब दुई वर्ष अगाडिको । तर, पछिल्लो समय मालपोत र यातायात कार्यालय वरपर प्रशस्तै खाली सटर भेटिन्छन् । 

त्यस्तै, कोठा, फ्रयाल्ट पनि त्यत्तिकै खाली छ । दुई वर्षअघि मालपोत र यातायात कार्यालयमा जग्गा किन्ने तथा सवारीसाधन दर्ता तथा नामसारी गर्नेको लर्को हुन्थ्यो । खुट्टा टेक्ने समेत ठाउँ हुदैँन थियो । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका मालपोत र यातायात कार्यालय भीडभाडले थेगिनसक्नु हुन्थ्यो । अहिले मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छ । 

मालपोत र यातायात कार्यालयको अवस्थाबाटै बजारमा घरजग्गा र गाडीको किनबेचमा मन्दी छाएको थाहा पाइन्छ । सरकारले जग्गाको कारोबार बढ्छ भनेर कित्ताकाट त फुकुवा गर्यो । तर, कारोबार भने बढेन । तीन दशकअघि आनाको पचास हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन दलालीहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखौमा बेचे । 
महँगो लाखौ आनामा जग्गा किन्नेहरुलाई अहिले मर्नु कि बाँच्नु भइरहेको छ । पैसा खाँचो परेर, आपत परेर वा बिरामी भएर त्यँही जग्गा सस्तोमा बेच्छु भन्दा समेत किन्ने कोही छैन । घरजग्गामा लगानी गर्ने व्यक्ति त डुबि नै हाले सँगै सहकारी र बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । 

सयौं वर्षअघि यो जमिन यँही थियो । तर, त्यतिखेर हजार रुपैयाँ रोपनीमा समेत बिक्री हुदैँन थियो । केही वर्षअघिदेखि दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन तथा खेत, बारी प्लानिङ वा खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखौं रुपैयाँमा बेचे । यसले गर्दा एकातिर खेतीयोग्य जािन मास्यो, अर्कातर्फ यसमा लगानी गर्नेहरुको बिल्लीबाँठ हुनपुग्यो । 

घरजग्गामा खुबै फाइदा हुन्छ भनेर राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र आम सर्वसाधारणको यसमा ओइरो लाग्यो । घरजग्गा किन्ने र बेच्ने दुवै मालपोत कार्यालय जान्थे । सँगै परिवार र आफन्तजन पनि मालपोत कार्यालयमै जान्थे । जसले गर्दा मालपोत कार्यालय वरपरका पसललाई भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो । 

उनीहरुलाई बस्ने समेत फुसर्द हुदैँन थियो । तर, घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आएपछि वा मालपोत कार्यालय सुनसान भएपछि कानून व्यवसायीदेखि व्यापारीहरुको समेत आम्दानीमा गिरावट आएको छ । 

सटर, कोठा र फ्रल्याट पनि खाली हुन पुग्यो । मालपोत कार्यालय वपरका घरधनीहरुले एउटा सटरको मासिक भाडा २५ हजारदेखि लाखौ सम्म लिन्थे । एक फ्रल्याट ३० हजारदेखि २ लाख र एउटा कोठाको १० हजारदेखि २० हजारसम्म लिन्थे । त्यस्तै, खाली सटर ५ लाखदेखि ५० लाखसम्ममा खरिदबिक्री हुन्थ्यो । 

छ महिनाको भाडा सुरुमै उठाइन्थ्यो । मालपोत कार्यालय वरपरका घर किन्न पाए मासिक यति धेरै भाडा आउँछ र जग्गाको मूल्य पनि बढिरहन्छ भनेर मानिसहरुको ओइरो लाग्थ्यो । तर, मालपोत कार्यालय वरपरका घरधनीहरु अहिले टाउकोमा हात समातेर रुएर बसेका छन् । न घर बेच्छु भन्दा किन्ने मान्छे नै पाइन्छ न सटर र कोठा नै भाडामा जान्छ । 

मालपोत कार्यालय वरपर सटर लिएर व्यापारी गर्दै आइरहेका अधिंकाशले त भाडा तिर्न नसकेर छोडिहाले तर जसोतसो चलाइरहेकाहरु पनि कहिलेकाँही त बोरनी पनि नहुने बताउँछन् । वर्षमा छ महिना पानी पर्छ, छ महिना हिउँद हुन्छ । दलालीहरुले जग्गाको मूल्य बढिरहन्छ र सोझासाझीलाई ठगिरहन पाइन्छ भनेर सोचेका थिए । 

सरकारले आनाको एक लाख निर्धारण गरेको जग्गा लाखदेखि करोडसम्ममा बेचे । यता, आनाको ३० लाख हालेर किन्नेले ५० लाखमा बेच्छु भनेर किनेको थिए। अहिले ५० लाखको त कुरै छोडौं, १० लाख समेत नआउने अवस्था आएको छ । महंगोमा जग्गा किन्ने त डुबि नै हाल्यो सँगै दलालीहरुको काम पनि सुक्यो । 

कुनै बेला पानी समेत महंगो होटल, रेस्टुरेन्ट गएर खाने जग्गा दलालीहरु अहिले पिरलिएका छन्। मानिसहरुले जग्गा किने । त्यँही जग्गामा महँगा महँगा ईट्टा, ढुंगा, सिमेन्ट, फलाम, सिसा, मार्बल हालेर घर बनाए । उनीहरुको सोच थियो, यो घर चार-पाँच करोडमा त सजिलै बिक्री हुन्छ । 

तर, अहिले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेर त्यहिँ घर एक÷दुई करोडमा बेच्छुभन्दा समेत किन्ने कोही छैन । करोडौं लगानी गरेर बनाएको घर आज बैंकले लाखमै पचाइदिने भएको छ । फेरि बैंकले लिलाम गरेको त्यो घरजग्गा पनि किन्ने कोही छैन । 

पछिल्लो समय बजारमा धेरै सटर, कोठा र फ्रल्याट खाली भइसकेका छन् । खुलेका सटरहरुमा पनि व्यापार छैन । व्यापारीहरुको अनुहारमा निराशा छाएको छ । घरजग्गामा मन्दी आउँछ र यसको मूल्य घट्छ भनेर न सरकारले सोचेको थियो न जनताले । 

सहकारीमा समस्या देखियो । बैंकको अवस्था पनि तेस्तै छ । अहिले घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिनेको रुवाबास छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पनि समस्या निम्तिएको छ । घरजग्गा किन्ने कोही छैन, बेच्ने भने पाइलेपिच्छे छन् । अहिले न कोठा, फ्रल्याट र सटर नै भाडामा जान्छ न त घर नै बिक्री हुन्छ । 

मानिसहरुको लागि घर घाँडो भएको छ । दुई वर्षअघि एउटै मालपोत कार्यालयबाट एक दिनमा घरजग्गा नामसारीबाट अर्बो राजस्व उठ्थ्यो । तर, अहिले लाख समेत उठ्दैँन । बच्चादेखि बुढासम्मले घरजग्गामा मन्दी आएको र यसको मूल्य अब बढ्दैन भनेर थाहा पाएका छन् । 

घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुको त रुवाबासी भयो नै सेयरमा समेत त्यस्तै हुन पुग्यो । सेयरमा ऋण लिएर लगानी गर्ने को अवस्था पनि दयनीय नै भएको छ। 

जमिनभित्रको पानी मूल फुटेर बाहिर आएपछि मानिसदेखि पशुपन्छी तथा वन्यजन्तुले त्यसको उपयोग गर्छ । तर, मूल नै बन्द गरिदिएपछि त्यहाँबाट न पानी आउँछ नत्यसको उपभोग गर्न मिल्छ । त्यसरी नै पछिल्लो समय घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा मन्दी आएपछि राज्य राजस्वविहीन भएको छ । 

नेपालका अर्थविद्, विज्ञहरुले जनताले तिरेको करबाट आर्मी पाल्न सकिदैँन भनेर आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता, पेन्सन र सेवासुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ । अहिले नै सरकार सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ । 

विकासनिर्माणको त कुरै नगरौं । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण ९० हजार पुगेको छ । अझै पनि जनता हामी यो पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता भनेर हिडिँरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरु जनता र सञ्चारकर्मीलाई भ्रममा पारेर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।

पढेलेखेका जनता राजनीतिक पार्टीको झोला बोकिरहेका छन् अनि नपढेका जनता कामको खोजीमा खाडी मुलुक वा गाउँघरमै खेतीपाती गरिरहेका छन् । २०४६ सालपछाडिका सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरे अवस्था के होला ?  ।