अर्थ संसार, काठमडौं– रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको ८ लाख रुपैयाँबराबरको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने भएको छ । श्रम ऐन २०४८ खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।
श्रमिकको हकहित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम विकास गर्न सरकारले श्रम ऐन जारी गरेको हो । यसअघि श्रमसम्बन्धी निर्माण भएका श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९ र निवृत्त कोष ऐन २०४२ लाई खारेज गर्दै श्रम ऐन २०७४ जारी गरिएको छ ।
ऐनको दफा ५४ मा औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार बिमा गराउनु पर्नेछ । बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधाआधा व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, ऐनको दफा ५५ मा दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको सबै खालका दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनु पर्नेछ । बिमाको सम्पूर्ण बिमाशुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । ऐनमा उल्लेखित औषधि उपचार बिमा तथा दुर्घटना बिमाको रकम वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
दुर्घटनाबाट कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा वा शारीरिक वा मानसिक रूपले पूर्ण असक्षम भएमा सम्पूर्ण बिमा रकम श्रमिकको हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । दुर्घटना भई अंगभंग वा असक्षम भएकोमा तोकिएबमोजिम असक्षमताको प्रतिशतको आधारमा क्षतिपुर्ति भुक्तान गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले
ऐनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम श्रमिकको बिमा नगरेको वा बिमा गर्दा कुनै लापरबाही, त्रुटि गरेको कारणबाट श्रमिकले वा निजको आश्रित हकवालाले बिमा रकम प्राप्त गर्न नसकेमा सो बिमा रकमबराबरको रकम रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिक वा आश्रित हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऐन दफा ५६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऐनमा उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै क्षतिपूर्तिबापतको बिमा नगर्ने रोजगारदातालाई विभाग वा कार्यालयले त्यस्तो क्षतिपूर्ति र सोको दोब्बर हर्जाना भराउने आदेशसमेत दिने प्रावधान राखिएको छ ।
ऐनले बिमालाई अनिवार्य गरेपछि बिमा समितिले पनि यस सम्बन्धी छलफल सुरु गरेको छ । समिति र बिमा कम्पनीहरूबीच छलफल भइरहेको समितिका बिमा विज्ञ भोजराज शर्माले बताए । “यस्तो खालको बिमा यसअघि पनि भइरहेको थियो, तर अनिवार्य थिएन । ऐनमा नै अनिवार्य गरेपछि श्रमिकहरूलाई राहत मिल्ने भएको छ,” उनले भने, “प्रत्येक श्रमिकको लागि बिमा आवश्यक छ । कुनै पनि समयमा दुर्घटना हुन सक्ने कारोबारमा समाचार छ ।
त्यसको दायित्व रोजगारदाताले लिनुपर्छ । ऐनमा नै व्यवस्था भएपछि श्रमिकहरू सुरक्षित हुन्छन् ।” यसअघिको श्रम ऐनमा यातायात व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी,टेकिङ एजेन्सीलगायत पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको लागिमात्र बिमा अनिवार्य गरिएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस