अर्थ संसार, काठमाडौं– मुलुकको तराई क्षेत्रमा यस वर्ष गएको बाढीले ६१ अर्ब रुपैैयाँ बरारबको क्षति भएको छ भने क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार बाढीले १८ जिल्ला अति प्रभावित र ३५ जिल्ला कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित देखिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति आवासमा भएको देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।
“हामीले गरेको अध्ययनअनुसार १८ जिल्ला अतिप्रभावित र ३५ जिल्ला कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन्,” उनले भने, “६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ भने क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको मर्मतकालागि ७३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी० र विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनअनुसार १८ जिल्लामा मात्रै १७ लाख जनसंख्या बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।
यस्तै, २२ जना घाइते भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार घरहरू ९आवास गृह०मा मात्रै १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बरावरको क्षति भएको छ । सिँचाइमा १७ अर्ब, पशुपालन ९चौपाया०मा १० अर्ब रुपैयाँ बरारको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड, यातायतमा २ अर्ब ९३ करोड, शिक्षामा १ अर्ब ९२ करोड, स्वास्थ्यमा ६ करोड खानेपानी तथा सरसफाइमा ८८ करोड र ऊर्जामा २२ करोड रुपैयाँ बरारको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ९ वटा क्षेत्र पहिचान गरेर ३ वटा परिसूचकका आधारमा अध्ययन गरेको थियो ।
त्यसमध्ये सामाजिकतर्फ आवास, स्वाथ्य, शिक्षा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, सिँचाइ र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यातायात, खानेपानी र सरसफाई र ऊर्जा समावेश गरिएको थियो ।
यीनको संरचना निर्माणका लागि आयोगले आवासतर्फ कुल रकमको ५३ प्रतिशत अर्थात ३९ अर्ब रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा पोषणमा ०।९ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ८० लाख, शिक्षाका लागि १ अर्ब १९ करोड, कृषिका लागि ६ अर्ब २९ करोड, पशुपालनका लागि २ अर्ब ७९ करोड, र सिँचाइका लागि १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताएको छ । यस्तै, यातायातका लागि २ अर्ब ९३ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईका लागि २ अर्ब १६ करोड र ऊर्जाका लागि २४ करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक रहेको बताएको छ ।
उपाध्यक्ष वाग्लेले पुनस्र्थापनाको रकम उच्च देखिए पनि नेपाल सरकारकै स्रोत परिचालनबाट सम्पन्न गर्नसकिने बताए । उनले भने, “गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारकै स्रोतबाट पुनर्संचरना गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं, आवश्यक परेमा दाताहरूले पनि सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् तर यसैका लागि दाता सम्मेलन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।”
सरकारले २ वर्षअघि गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिने भन्दै त्यसका लागि रकमको जोहो गर्न दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले ४ खर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि भूकम्पपछिको पुननिर्माणले भने अहिलेसम्म उल्लेख्य गति लिन सकेको छैन ।
आयोगले गत साउन २७ देखि ३० गतेसम्म आएको बाढीले तराईका बाँके, बारा, बर्दिया, चितवन, दाङ, धनुषा, झापा, कैलाली, महोत्तरी, मकवानपुर, मोरङ, नवलपरासी, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, सुनसरीमा पारेको प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनसँगै आयोगले तत्कालका लागि भूकम्पपीडितलाई जसरी नै बाढी पीडितलाई आवासका लागि जस्तापाता पशुपंक्षी र कृषिमा राहतस्वरूप करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिउ र मलको प्याकेज, जाडो थेग्न न्यानो कपडाको प्याकेज र मानवीय चुनौती रहेकोले केही दिनकालागि हेल्थ क्याम्प उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
साथै संभव भएसम्म न्यूनतम मापदण्ड तोकेर काठहरू पनि उपलब्ध गराउन प्रस्ताब गरिएको उपाध्यक्ष वाग्लेले जानकारी दिए । “राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हामीले प्रस्ताव गरेका छौं,” उनले भने, “ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन ।” सरकारले बाढीपीडितको राहत र पुनर्संरचनाको अध्ययन गर्न र तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना समाधान गर्न भन्दै राष्ट्रिय पुनःर्निर्माण प्राधिकरणभित्र छुट्टै सेल स्थापना गरिसकेको छ । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस