दलहरु बिच निर्वाचनमा खर्च गर्न चर्काे होडबाजी

अर्थ संसार, काठमाडौं– प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको मात्र नभइ निर्वाचन आयोगकै खर्च पनि अत्यधिक देखिएको छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सवा चार अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गरेको आयोगले चार वर्षपछि भइरहेको निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूबीच क

सले बढी खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङ नाघेर खर्चको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश उम्मेदवारले सिलिङभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गरेका कारण कार्यकर्ता परिचालन र प्रचारप्रसारमा एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताईएकोे छ ।

दुई महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ५ गुणा बढी अर्थात ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब निकासा गरिएको जानकारी दिए । “निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब गृहलाई ४ अर्ब निकासा भएको छ,” उनले भने “आवश्यक भएमा थप रकम पनि निकासा हुनेछ ।”

निर्वाचन आयोगले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, २ लाख ३० हजार कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, कार्यालय सञ्चालन, गोष्ठी र प्रशिक्षण लगायत शीर्षकमा १० अर्ब बजेट स्वभाविक भएको बताएको छ ।

आयोगले प्रस्तावित बजेटमध्ये एक तिहाई अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेमिनार, गोष्ठी र प्रशिक्षणमा खर्च गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । चार वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपरेका कारण तथा २ लाख ३० हजार कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ताका कारण खर्चको आकार ठूलो देखिएको बताए ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई तहअनुसार दैनिक १ हजार २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँका दरले भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक साताका लागि औसतमा सात कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।

आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममामात्र २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्र्तगत तालिम, सेमिनार र गोष्ठी पर्छन् । ती कार्यक्रमका प्रशिक्षक र सहभागीहरूलाई दिने भत्ता, त्यसका लागि चाहिने सामान तथा अनुगमन खर्च पनि निर्वाचन कार्यक्रमभित्रै पर्ने भएकाले खर्चको आकार ठूलो देखिएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता ढकालले आयोगले सार्वजनिक खरिद् ऐन र नियमावलीअनुसार मितव्ययी रूपमा नै खर्च गरिरहेको दाबी गरे । यद्यपि, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले भने केही खर्चको हकमा बिल भरपाइ बुझाउन नपर्ने र सही मात्रै गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले खर्चको आकार बढेको भन्दै अनियमितताको आशंका गरेका छन् ।

१० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकै ठूलो बजेट भएको भन्दै उनीहरूले आयोगले गरेको खर्चका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा दल र तिनका उम्मेदवारहरूले सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै खर्च गरेका छन् ।

दल र तिनका उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा कार्यकर्ताका लर्को लगाइ तिनको खाना, खाजा तथा गाडी र मोटरसाइकलमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ठुला दलहरूले नै खर्चको होडबाजी गरेपछि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका २३ वटा उजुरी परेको छ ।

सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी नगर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुलुकको अर्थव्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, नियन्त्रित मुद्रास्फीति, सबल आन्तरिक स्रोत परिचालन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र अनुकूल शोधनान्तर स्थितिलगायत मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेकोले सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

२ दिनअघि मात्रै वाणिज्य मन्त्रालयले रेमिट्यान्स वृद्धिदर खुम्चिएको, राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभएको, संघीय प्रणालीमा खर्च बढिरहेको अवस्थतामा व्यापारघाटा निरन्तर उकालो लागिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको जनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले श्वेतपत्र जारी गर्ने÷नगर्ने बारे कुनै छलफल नभएको बताए । पन्थीले भने “श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, सचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्यसचिवले व्यापारघाटाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर बैठकमा श्वेतपत्रका सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन ।” कारोबारबाट