आर्थिक मिडिया सञ्चालकहरुको संस्था इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले विज्ञापन बजारमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्नेगरी विज्ञापन एजेन्सीका दुई संस्था र मिडिया सञ्चालकहरुका दुई संस्थाबीच भएको सम्झौता र सोसम्झौताका आधारमा निकालिएका सार्वजनिक सूचनाहरुप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
इम्सनले विज्ञापन बजारको नियामक संस्था विज्ञापन बोर्डलाई नै चुनौति दिनेगरी सिण्डिकेट गर्ने र पछिल्लो समयमा सूचना प्रवाहमा प्रभावकारी र जनतामा लोकप्रिय बन्दै गएका अनलाइन मिडियाहरुलाई विज्ञापन दिन निषेध गर्नेगरी भएको सम्झौता गैरकानुनी र गैरव्यवसायिक भएको बताएको छ ।
इम्सनका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल विज्ञापन संघसहित मिडिया संचालक र विज्ञापन एजेन्सीका ४ संस्थाबीच भएको भनिएको सम्झौतामा गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सरकार र समग्र निजी क्षेत्रलाई सत्मार्गमा हिंड्न भूमिका खेल्नुपर्ने मिडिया क्षेत्रले आफै बिकृति सिर्जना गर्न नहुने बताउँदै उनले अमुक संस्थाहरुमा आवद्ध मिडियालाई स्वघोषित रुपमा ‘मुलधार’को संज्ञा दिएर ती मिडियाबाहेक अन्यलाई विज्ञापन नदिने उद्देश्यले विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सञ्चालकहरुको संस्थाबीच भएको सम्झौता विज्ञापन बोर्डका लागि ठाडो चुनौति भएको समेत बताए ।
‘विज्ञापन कारोबारमा हुने गरेका विकृति हटाएर यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोर्ड गठन भएपनि केहि अमुक मिडिया संचालकले यसको अवज्ञा गर्दै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका संस्थाले मिडिया उद्योगको विकासका लागि विज्ञापन बोर्डसहित सरकारी निकायहरुमा लबिङ गर्ने, दबाब दिने कुरा जायज भए पनि बोर्डलाई नै चुनौति दिँदै विज्ञापनको दररेट निर्धारण गर्ने, कारवाही गर्ने, मापदण्ड तोक्ने, लोकप्रिय बन्दै गएको न्यू मिडिया (अनलाइन मिडिया)हरुलाई विज्ञापन नदिने सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक विषय हो ।’
यस्ता विषय बोर्डकै नेतृत्वको रोहबरमा हुनु, सिण्डिकेट लागू हुँदा बोर्डको नेतृत्व मौन बस्नु र विकृतिको संरक्षण गर्ने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस