स्थानीय तहको कानून निर्माणमा सघाउँदै अर्थमन्त्रालय

हरि लामिछाने

अर्थ संसार, काठमाडौँ– संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकारले गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिकसम्बन्धी कानून निर्माणमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता कानून निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले सघाएको हो ।

तीन तहको सरकारका साझा सूचीभित्रको विषय र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ ।

संविधानको मर्मअनुसार स्थापना भएका स्थानीय, प्रदेश र संघका बीचमा समन्वय गर्नका लागि स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमूना कानून बनाएर पठाइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत असोजमा पास गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । वित्त, राजश्व, खर्च, आर्थिक कार्यविधि तथा कार्यक्रम पास गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय निकाय आफैँले कानून बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ । यही कानूनलाई अर्थ मन्त्रालयले मुख्य मार्ग दर्शकका रुपमा लिएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ९ठेक्का० सम्बन्धी कानूनको नमूना बनाएर पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । यस नमूना कानूनले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कानून तयार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

स्थानीय निकाय आफैँले गाउँसभा र नगरसभाको बैठकबाट पास गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले स्थानीय तहमा राजश्व उठाउने विषयमा राजश्वसम्बन्धी नमूनाका रुपमा पठाउँदैछौँ भन्नुभयो ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा तीनवटै सरकारको आर्थिक र वित्त तथा आर्थिक अनुशासनका विषयमा आकर्षण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार स्थानीय निकायले तयार पार्ने आर्थिकसम्बन्धी ऐन नबाझियोस् भन्ने मनसायले शिक्षा, स्वास्थ, प्रशासनसम्बन्धी विषयमा विषयगत मन्त्रालयको सहयोग लिएर स्थानीय निकायले ऐन बनाउन सक्नेछन् ।

संविधानबमोजिम प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेछ उल्लेख छ । त्यस्ता कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ भन्ने संविधानले किटानी गरेकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत सुझाव आवश्यक भएको हो ।

संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी धारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् । रासस