सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकको २ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी: दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठूलो जित!

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले लामो विवाद र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको छ। यो रकम रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको हो। वर्ल्डलिंकले शुक्रबार यो ठूलो रकम दाखिला गरेको हो, जुन मर्मत शुल्कका साथै त्यसको तिनुपर्ने करका रूपमा विवादको विषय बनेको थियो।

वर्ल्डलिंकले एक दशकसम्म मर्मत शुल्कमा लाग्ने कर नलाग्ने दाबी गर्दै विवाद गर्दै आएको थियो, जसको परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ३० मा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको निर्णय अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बुझाउनुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम तिर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको हो।

वर्ल्डलिंकले एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ आरटीडीएफ बापतको रकम प्राधिकरणमा बुझाएको छ। यसका साथै, बक्यौता रकम बुझाइसकेपछि वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स नवीकरण र ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिने बाटो पनि खुला भएको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर वर्ल्डलिंकले मर्मत शुल्कमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतको इजलासले वर्ल्डलिंकको दाबी अस्वीकार गर्दै प्राधिकरणलाई कर बुझाउन आदेश दिएको थियो।

पछिल्लो समय, संसदको अघिल्लो लेखा समितिले महालेखा परीक्षकले औंल्याएको बेरुजु सच्याउन निर्देशन दिएको थियो, तर २०७९ मा नयाँ संसदको लेखा समितिले उक्त निर्देशनलाई बदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त लेखा समितिको निर्देशनलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

यस निर्णयसँगै, वर्ल्डलिंकले राजश्व तिरेपछि अब आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण र अन्य प्रक्रियामा कुनै अडचन नआउने देखिन्छ, र यससँगै प्राधिकरणसँगको विवाद पनि अन्त्य भएको प्रतीत हुन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।