नेपालमा सौर्य ऊर्जामा क्रान्ति: चुनौती र अवसर !

नेपाल जलस्रोतको मात्रै नभई सौर्य उर्जाको लागि पनि धनी देश हो । वर्षको सरदर ३०० दिन घाम लाग्ने हाम्रो देशमा सौर्य उर्जाको विकासले मुलुकको समग्र विकासमा नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ । पछिल्लो दशकमा भएको जलविद्युत उत्पादनले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त हुन र बिजुली भारत निर्यात गरी देशको आयात बढाउन ठूलो टेवा पु¥याएतापनि सुख्खा याममा नेपालले भारतबाट चर्को मूल्यमा बिजुली आयात गरिरहेको छ । जलविद्युतमा मात्रै केन्द्रित रहेको नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सौर्य उर्जा दिगो र भरपर्दो उर्जा आपूर्तिको माध्यम बनेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणदेखि औद्योगिक विकास, र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणदेखि वातावरण संरक्षणसम्म सौर्य उर्जाले बहुआयामिक रुपले देश विकासमा योगदान पु¥याउनेछ । 

नेपालमा सौर्य उर्जाको इतिहास हेर्दा विसं २०५० सालमा तनहुँ जिल्लाको पुलिमर्याङमा ५४ वटा घरधुरीबाट घरेलु सौर्य उर्जाको सुरुवात भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नभएको समयमा दुई–चार घरमा बत्ती बाल्ने गरी गुजारामुखी उर्जाको स्रोत सौर्य उर्जा थियो । तर पछिल्लो तीन दशकमा सौर्य उर्जाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिश्रित उर्जा प्रणाली अन्तर्गत सौर्य उर्जालाई उपयुक्त विकल्पको रुपमा सौर्य उर्जाको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को फागुनसम्म सौर्य उर्जाबाट ९७.०४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ जुन कुल जडित विद्युत क्षमताको ४.७ प्रतिशत हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै ८०० मेगावाटमा २० प्रतिशत बढेर ९६० मेगावाटको नयाँ टेन्डर आह्वान गरी विद्युत खरिद बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी परियोजना सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय ग्रीडमा जडित सौर्य उर्जाको हिस्सा बढ्दै जानेछ । यसले सुख्खायाममा विद्युतका लागि भारतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई न्युनीकरण गरी विद्युत आयातमार्फत बाहिरिने रकमको बचत गरी देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउनेछ । 

सुख्खा याममा, जलविद्युत उत्पादन कम हुँदा विद्युतको उच्च माग पूरा गर्ने भरपर्दो विकल्पका रुपमा सौर्य उर्जालाई लिइन्छ । वर्षातको समयमा नदी तथा खोलानालामा प्रशस्त पानी हुने भएकाले जलविद्युत उत्पादन धेरै हुन्छ र औद्योगिक क्षेत्रको माग धान्न समस्या हुँदैन तर सुख्खा याममा नदीनाला सुक्ने भएकाले विद्युत उत्पादन घट्न जान्छ । विद्युत उत्पादन घट्दा मागमा कमी आउँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्युतको मागलाई पूर्ति गर्न सौर्य उर्जा वैकल्पिक उर्जाका रुपमा स्थापित भइरहेको छ । 

सोलार परियोजनाले तराईको उर्बर जमिनलाई असर नगर्ने गरी पहाडी भूभागमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘इनर्जी’ प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा १ वर्गमिटरमा ३.६ देखि ६.२ युनिटसम्म विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भाव्यता बराबरको सोलार रेडियसन उपलब्ध हुन्छ । विस्तृतमा हेर्दा नेपालमा वर्षको ३०० दिन पर्याप्त घाम लाग्छ, जसबाट नेपालमा सौर्य विद्युत उत्पादनको सम्भावना अथाह रहेको पुष्टि गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार एक किलोवाट सोलार पीभी जडान गर्दा जोमसोममा औसत १.८५ मेगावाट घन्टा, काठमाडौँमा १.५३ मेगावाट घन्टा र नेपालगन्जमा १.४५ मेगावाट घन्टा उर्जा उत्पादन हुन्छ । यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा सौर्य उर्जा उत्पादनको कुल प्राविधिक सम्भाव्यता ४ लाख ३२ हजार मेगावाट अनुमान गरिएको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता ४३ हजार मेगावाट रहको छ भने सौर्य उर्जा उत्पादनको सम्भावना जलविद्युतको तुलनामा १० गुणा धेरै रहेको छ । यसरी सौर्य उर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर यसको विकास प्रवद्र्धन गरेमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सौर्य उर्जा पर्याप्त हुने देखिन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण र पेचिलो विषय भनेको जलवायु परिवर्तन हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने विश्वका शीर्ष देशहरुको सूचीमा पर्छ । गत असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षाले कैयौँ जलविद्युतका परियोजनाहरु बगाएको छ, अर्बौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ । तुलनात्मक रुपमा सौर्य उर्जाका परियोजना कम प्रभावित भएका छन् । यसरी सौर्य उर्जामा गर्ने लगानी प्राकृतिक रुपले सुरक्षित छ । साथै सोलार आयोजनाबाट ४–६ महिनाभित्रमै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यता जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा ३–४ वर्ष नै लाग्छ । एक मेगावाट सौर्य आयोजना ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुन्छ भने जलविद्युत आयोजनाहरु औसतमा १८ अर्ब २२ करोडमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ । यसरी हेर्दा छिटो र सस्तोमै उत्पादन गर्न सकिने सौर्य उर्जाको प्रवद्र्धनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ध्यानमा राखी आगामी समयमा थप टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता व्यवसायीका रुपमा मैले देखेको छु । 

अर्को ठूलो समस्या हो– सोलार परियोजनाका कारण मासिँदै गएको खेती योग्य जमिन । एकातिर राज्यले कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीति अघि सारेको छ र अर्कातिर तराईको उर्बर भूमिमा सोलार प्यानल राखेका छन् भने अरुले प्लटिङ गर्दै आएका छन् । यी दुई विषय एकअर्कोमा बाँझिदा दीर्घकालमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने छ । हामीले अहिले आफ्नो उर्बर जग्गा मासेर आयातित चामल, तेलको प्रयोग गरिरहेका छौँ । यसतर्फपनि सरकार र प्राधिकरणले ध्यान दिन आवश्यक छ । टेन्डर आह्वान गर्दा सब–स्टेसन नजिक पर्ने पहाडको भूभागमा सोलार प्यानल राख्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण हेर्दा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात र पञ्जाबका बञ्जर भूमिमा सोलार प्यानल राखेको पाइन्छ । प्यानल राख्दा कृषि क्षेत्रलाई असर नपुग्ने गरी पूर्ण अध्ययन गरेर भारतले टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ । नेपालले पनि यसलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । तराईमा भन्दा पहाडमा सौर्य उर्जा निर्माणमा बढी ध्यानदिनु आवश्यक छ । 

साथै पहाडमा सोलार प्यानल राख्दा पकेट क्षेत्रको स्थापना गर्न सकेमा एउटै ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै परियोजनाको पावर जडान गर्न सकिन्छ र ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको काम माकुराको जालो जस्तो देखिँदैन । वा यसको समाधान कृषि र सोलार परियोजनालाई एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढाउनु हो । सोलार प्यानलको खुट्टालाई अग्लो बनाएर, प्यानलमुनि बदाम, जीरा, बेसार, सागजस्ता नगदे बाली लगाउन सकिन्छ । भारतको बेङ्ग्लुरु, कर्नाटाकामा सोलार प्यानल मुनि पल्ट्री फार्म गरिरहेका छन् । यसरी विद्युत पनि उत्पादन हुने भयो, कृषि उत्पादनमा पनि टेवा पुग्यो र रोजगारी पनि सिर्जना भयो । त्यसैले सोलार क्षेत्रको विस्तारले कृषि क्षेत्रलाई पनि टेवा पु¥याउन सक्छ र उर्बरभूमि बाँझो हुँदैन । साथै विकासित देशहरुमा फ्लोटिङ सोलार प्यानलको प्रयोग भइरहेको छ । नदीनालामाथि नै सोलार प्यानल राख्दा कृषि क्षेत्र प्रभावित हुँदैन ।

यस क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको प्राविधिक विकासलाई अनुशरण गर्न नसक्नु पनि हो । विश्वमा नयाँनयाँ इनोभेसन भइरहेको छ । सोलार प्यानलको क्षमता दिनानुक्रममा बढ्दै गएको छ । अपि पावर कम्पनीले सौर्य उर्जा उत्पादन सुरु गर्दा प्यानलको इफिसेन्सी ३५० वाट पिक थियो अहिले ७०० वाट पिक क्षमता भएको सोलार प्यानल चीनमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले हामीले विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको प्राविधिक विकासलाई पनि अँगाल्नु पर्छ । उच्च क्षमता भएका गुणस्तरीय प्यानलको प्रयोग गर्दा थोरै जग्गामा पनि अधिकतम बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तै रोबोटले सोलार प्यानल सफा गर्ने प्रविधि विकसित देशहरुमा छ । कम पानीको प्रयोग गरेर मानव आँखा देख्न नसक्ने फोहोरलाई पनि कम लागतमा कम जनशक्तिको प्रयोग गरी सफा गरिएको छ । यो प्रविधि नेपालमा ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरुलाई सचेत बनाउने र तालिम दिने काम गर्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा हामीले विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेमा त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । 

पछिल्लो समयमा रुफटप सोलार प्यानलको प्रयोग विकसित देशहरुमा बढ्दै गएको छ । देशका मुख्य उद्योगहरुले आफ्नो छानामा सोलार प्यानल राखी विद्युत उत्पादन गरेर आफूलाई चाहिँदा आफूले प्रयोग गरेर र विद्युत उत्पादन धेरै भएमा प्राधिकरणलाई बेचेर नेट–मिटरिङको अवधारणा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसबारेमा व्यवस्थित रुपमा अध्ययन गरेर यो प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेमा अहिले उद्योगहरुले भोगिरहेको विद्युत कटौतीको समस्या पनि समाधान हुने देखिन्छ । 

यति मात्रै नभई टेन्डर आह्वानका क्रममा घटाघट विधि अपनाइरहँदा गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । पिपिए दरको समीक्षा गरी संसोधन गर्नुपर्छ । सस्तो बिजुली मात्रै होइन, विद्युतको माग, आपूर्ति र सब–स्टेशनको क्षमतालाई हेरेर पहाडमा पनि सोलार प्यानल राख्नुपर्छ । पूर्ण अध्ययन गरेर तराई र पहाडका लागि फरक फरक टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ किनकि मूल्यमा मात्रै केन्द्रित भइरहँदा सोलार परियोजना तराईमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छन् । 

निष्कर्ष :
वार्षिक ३०० दिन घाम लाग्ने र प्रति वर्ग मिटर ३.४ देखि ६.२ युनिटसम्म विद्युत उत्पादन हुनसक्ने क्षमता भएको हाम्रो देशमा जलविद्युतको तुलनामा १० गुणा बढी (४ लाख ३२ हजार मेगावाट) सौर्य ऊर्जाको सम्भावना रहेको छ । प्रचुर सम्भावना बोकेको सौर्य उर्जाको विकास र प्रवद्र्धनले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउनेछ । यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्दै सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र सौर्य ऊर्जाको विकासबीच सन्तुलन कायम गरी, विद्युत खरिद दरलाई समयानुकूल समायोजन, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र नीतिगत सहजीकरण गरिदिएमा सौर्य उर्जाले नेपालको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने छ । सौर्य ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्दै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सके नेपालले छोटो समयमै ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको समन्वय आवश्यक छ । मेरो विश्वास छ कि सौर्य ऊर्जाको दिगो विकासले मात्र नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु‍र्याउनेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस