पूर्वाधार क्षेत्र र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती : निर्माण व्यवसायी महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको नीति र बजेटबीच निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित समन्वयको कमीप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयनबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र लागत बढ्नुजस्ता समस्या देखापरेको बताए।

उनले भने, 'कम कबोलमा पाइएको आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन, जसका कारण लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।'

सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्य हासिल हुन सकेन। यद्यपि, सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको भए पनि पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझ व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमहरूले केही आशा दिलाए पनि ती अपेक्षाहरू बजेटमा समेटिन नसकेको गुनासो गरे। 'हामीले दिएका धेरै सुझावहरू बजेटमा समावेश गरिएनन्,' उनले बताए।

सिंहले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरेसम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने तर्क गरे। 'कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ,' भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले हालको बजेटले ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै, बजेटबाट हटाइएका ४ हजार ६ सय आयोजनाको समुचित समायोजन आवश्यक रहेको माग राखे।

सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा हालै गरिएको संशोधनप्रति पनि कडा आलोचना गरे। 'सजायका प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू गर्न सकिने अवस्थामा छैनन्,' भन्दै उनले कतिपय निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए। साथै, सरकारले यसबारे समयमै उठाइएका आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोपसमेत लगाए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।