मौद्रिक नीति बन्नुअघि नाइमाको तीन सूत्रीय आग्रह - ‘कर्जा, एलसी र जोखिम भारमा सुधार होस्’

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका आवश्यक सुधार र अवसरहरू समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ताव पेश गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा नयाँ मौद्रिक नीति तयार हुँदै गरेको बेला नाइमाले विद्युतीय र इन्जिनयुक्त दुवै प्रकारका सवारी साधनको हित सुनिश्चित गर्दै मौद्रिक व्यवस्थालाई वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिसँग मेल खाने बनाउन आग्रह गरेको हो।

यस अन्तर्गत, नाइमाले सवारी कर्जामा कर्जा उपलब्धता र उपभोक्ताको पहुँच बढाउन सबै प्रकारका सवारी साधनको लागि कर्जा अनुपात ८० प्रतिशत र अग्रिम भुक्तानी २० प्रतिशत कायम राख्न प्रस्ताव राखेको छ।

साथै, चिनियाँ सवारी साधनको आयातमा एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने प्रक्रिया अहिले अपूर्ण र व्यवहारिक नभएको भन्दै नाइमाले सुधारको माग गरेको छ। हाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार, चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न लाभग्राही कम्पनी पनि चीनमै अवस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नाइमाको भनाइ अनुसार, उत्पादनकर्ता, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही कम्पनी फरक-फरक देशमा हुनसक्ने आधुनिक व्यापार संरचनालाई ध्यानमा राख्दै युआनमा एलसी खोल्ने सर्तमा लचकता ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ।

नाइमा राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ कि उत्पादन चीनमै हुने र ढुवानी पनि चीनबाट हुने भएमा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि युआनमा एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।