नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आएको बजेटलाई सत्तारूढ दलहरूको अपेक्षा पूरा गर्ने तर आम जनअपेक्षा विपरीतको बजेट भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार बजेट ‘ताकपरे तिवारी, नत्र गोतामे’ शैलीमा आएको छ — सरकारको भनाइ र व्यवहारबीच विरोधाभास रहेको उनको तर्क छ। 'सरकारले एउटा कुरा गर्छ, व्यवहार अर्कै देखिन्छ,' क्षेत्रीले टिप्पणी गरे। उनले बजेटमा सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्राथमिकता झल्किए पनि, संघीय सरकारकै घोषित नीति–निर्देशन विपरीत कुरा समावेश गरिएको उल्लेख गरे।
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटको आयोजना नराख्ने भनिए पनि, बजेटमा एक हजार रुपैयाँसम्मको खर्च प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे।
'शहरी विकास मन्त्रालयले कुनै शहरका सुकुम्बासीलाई एक हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने योजना बजेटमा राखिएको छ,' उनले भने, 'सरकारको नीति के हो, व्यवहार के हो भन्ने उदाहरण यही हो।'
उनले बजेटले साना आयोजना संघीय तहमै राखेर संघीयताको मर्म उल्लंघन गरेको संकेत गरे। पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बजेटले मौद्रिक नीतिको विषयमा पनि हस्तक्षेप गरेकाले अलग मौद्रिक नीतिको आवश्यकता नै नरहने स्थिति आएको बताएका छन्।
'बजेटमै भनिएको छ कि लघुवित्तको कर्जा जोखिममा परे पुनः तालिकीकरण गरिनेछ, जरिवाना र ब्याज माफीको व्यवस्था हुनेछ। यस्ता विषय त मौद्रिक नीतिले तय गर्ने हो,' उनले भने, 'यदि बजेटले नै सबै निर्णय गर्छ भने मौद्रिक नीति किन आवश्यक?'
उनको भनाइमा, यसरी बजेटमार्फत सबै निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत स्वतन्त्रता र नीतिगत स्पष्टता दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस