काठमाडौं महानगरपालिका सहित ३९ स्थानीय तहद्वारा कानुन उल्लंघन, असार १० भित्र ल्याउन सकेनन् बजेट

नेपालको संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यस वर्ष देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ३९ वटाले तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन सकेनन्, जसले कानुनको उल्लंघन गरेको देखिन्छ।

बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने पालिकाहरूमा २४ नगरपालिका, १५ गाउँपालिका, १ महानगरपालिका र १ उपमहानगरपालिका रहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका बजेट ल्याउन नसक्ने प्रमुख सहरहरू हुन्। यी दुई पालिकाका मेयरहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट निर्वाचित भए पनि उपमेयर र अन्य पदाधिकारीहरू दलगत रूपमा विजयी भएका हुन्।

देशभर २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने २४ नगरपालिकाले यो गर्न सकेनन्। कोशी प्रदेशमा धरान उपमहानगरपालिका मात्रै बजेट ल्याउन असफल भयो भने अन्य सबै नगरपालिकाले असार १० भित्रै बजेट सार्वजनिक गरे।

सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको प्रदेश मधेश हो। यहाँ १६ नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। तीमध्ये धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र बाराका पालिकाहरू छन्। धनुषाबाट नगराइन, विदेह, कमला, क्षिरेश्वरनाथ, हंसपुर; सप्तरीबाट डाक्नेश्वरी, राजविराज, शम्भुनाथ, शुरुङ्गा, हनुमाननगर कंकालिनी; महोत्तरीबाट औरही; रौतहटबाट वृन्दावन र फतुवा विजयपुर; बाराबाट निजगढ नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भए।

बागमती प्रदेशमा काठमाडौं महानगरपालिका सहित विदुर (नुवाकोट), पनौती (काभ्रे) र राप्ती (चितवन) नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिका समयमै बजेट ल्याउन असफल भए। कर्णाली प्रदेशमा सानिभेरी नगरपालिका (डोल्पा) बजेट नल्याउने एक मात्र नगरपालिका हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगर तथा गाउँपालिकाले भने समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

गाउँपालिकाको हिसाबले ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकाले मात्रै असार १० भित्र बजेट ल्याउन सके। बाँकी १५ गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। तीमध्ये मधेशका ९, बागमतीको १, गण्डकीका २, लुम्बिनीका २ र कर्णालीको १ गाउँपालिका छन्। कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

यसरी कानुन अनुसार तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूको संख्या कम भए पनि राजधानीसहितका प्रमुख नगरहरूको संलग्नता चिन्ताजनक मानिएको छ। यसले स्थानीय तहको कार्यशैली र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको संकेत गर्दछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।