भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार हुँदै:- नयाँ कानुनमार्फत पारदर्शिता र दक्षता सुनिश्चित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणा

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक बनाउन नयाँ कानुन आवश्यक भएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको जानकारी गराए। उनले भन्सार महसुल सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी र दक्ष बनाई आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको बताए।

'महासन्धिका प्रावधानहरू कानुनी रुपमा लागू गरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्द्धन, र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी भन्सार प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ,'पौडेलले भने।

वैध व्यापारलाई सहज बनाउने र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका सन्दर्भमा तोकिएको समयसीमाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

उनका अनुसार विधेयकमा भन्सार प्रमुख र भन्सार अधिकृतका अधिकार, कर्तव्य स्पष्ट गरिएको छ भने जाँच पास नभएका वस्तु ढुवानी गर्न नपाइने व्यवस्था र प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि समावेश गरिएको छ।

यसअघि विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल भई सुझावसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको हो।

समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले पाँच दिनको समयसीमा मात्र बाँकी रहँदा ठूलो विधेयक ढिलो आएको भन्दै समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण तर आवश्यक कार्य भएको बताइन्। प्रस्तावित विधेयकमा १५४ वटा दफा संशोधन र एकीकरण गरिएका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले १३३ वटा संशोधन सुझाव पेश गरेका छन् भने अर्थ समितिले ८८ बुँदामा सिफारिसहरू गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।