साउन १४ गते नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलसँग भेट गरी विभागले तयारी गरिरहेको 'सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका २०८२' का विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।
छलफलमा विद्युतिय सवारी साधनसम्बन्धी वारेन्टी, ग्यारेन्टी, अधिकृत सर्भिस सेन्टर, चार्जिङ स्टेसनको पूर्व व्यवस्था, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्यता, प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र, छाप, लोगो र कागजातहरूको स्पष्ट प्रावधान, मोटर क्षमता र सिट संख्या सम्बन्धी विवाद समाधान, भन्सार महसुल निर्धारणका आधारहरू लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो। साथै, ट्याक्सी व्यवसायीहरूले व्यक्तिगतरूपमा भित्रिने सवारीको तुलनामा ट्याक्सी सवारी महँगो पर्ने गुनासो पनि उठाइएको थियो।
नाडा अध्यक्ष चौधरीले निर्देशिका बुँदागत रूपमा अध्ययन गरी सुझाव तयार गरिने जानकारी दिँदै, विभागद्वारा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएकामा धन्यवाद व्यक्त गरे। उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले भने केही प्रस्तावित बुँदाहरू नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक नभएको भन्दै थप संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखे।
महानिर्देशक पोखरेलले सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा निर्देशिका आवश्यक भएको प्रस्ट्याउँदै, अब सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अघि बढ्ने नीति लिएको बताए। उनले देशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे।
अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनको टेष्टिङ फेसीलिटी विकासका लागि विभागसँग सहकार्य गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा पोखरेलले तीन बुँदामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
छलफलमा विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवले निर्देशिकासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त अवसरमा नाडाका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य यमुना श्रेष्ठ र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान पनि सहभागी थिए।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस