७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि: सम्भावनाको आशा कि महत्त्वाकांक्षाको भ्रम ?

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन निकै महत्वकांक्षि देखिन्छ । विगतका वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त्यति सहज देखिदैन । पछिल्लो समय सिथिल रहेको अर्थतन्त्रको बीचमा यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारलाई फलाको चिउरा चपाउनु जतिकै कठिन हुन सक्छ ।

कठिन भए पनि असम्भव भने कुनै पनि कुरा नहोला । तर, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च बढ्ने पर्ने र कर्जा विस्तार पनि सोही अनुसार बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यस नभएको अवस्थामा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निकै गरो हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको नीतिले भने यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निकै कठिन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै संकुचनमा रहेको अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि कठिन हुने अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि कम्तिमा पनि १८ देखि २० प्रतिशत कर्जा विस्तार आवश्यक रहेको नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको बताउँछन् । ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तिमा २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुनु पर्छ । तर, राष्ट्र बैंकको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार केही सुंकुचन जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । 

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कर्जा विस्तार मात्रै हेर्ने हो भने पनि अवस्था निराशाजनक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार जम्मा ६.३३ प्रतिशतमा सिमित भएको देखिन्छ । गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६.३३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार सुस्त रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा एकै पटक ठूलो कर्जा विस्तार हुने र आर्थिक वृद्धिमा त्यसले टेवा पु¥याउने सम्भावना कमै रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ७४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १४.८१ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले ६५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । यो एक वर्षको अवधिमा निक्षेप संकलन ९ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । तर, यही अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा ५२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यसरी हेर्दा कर्जा विस्तार ६.३३ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ । 

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८२ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भइसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था रहँदा केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा बजारबाट रकम प्रशोचन गरिरहेको छ । आर्थिक सिथिलताका कारणले लगानी बढ्न सकिएरहेको छैन । सञ्चालमा रहेका उद्योग कलकारखाना नै पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्थामा नयाँ कलकारखाना खोल्नका लागि कर्जा लिने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 
पछिल्लो समय उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा नै निकै ह्रास आइरहेको छ । जसले गर्दा उत्पादन भए पनि बजारमा बस्तुको माग नरहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि लगानी गर्नका लागि व्यवसायीहरु तयार नहुनुको कारणनै बजार माग कम हुनु रहेको उनीहरुको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको आत्मबल समेत बढ्ने नसकेको अवस्थामा नयाँ लगानी सम्भवन नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

सरकाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले भने अनुसार काम गरेमा सम्भव भए पनि काम कसरी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई तल माथि गर्न सक्ने अवस्था नरहने र उसले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘अहिलेको सरकारले पहिलेकाहरुले काम गरेका थिएनन् हामी गछौँ भनेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढ्ला भन्ने आश गर्न सकिन्छ । यसका लगावा सरकारले वैकल्पीक विकास वित्त फण्ड पनि परिचालन गर्ने गछौँ भनेको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चितिको केही प्रतिशत त्यो पनि विकास निर्माण लगानी गर्ने भनिएको छ । यी कुराहरु गर्न सकेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने भने पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

त्यसका लागि भने सरकाले भनेका कुराहरुलाई कार्यान्वयन कसरी गर्छ त्यो हेर्नु पर्ने क्षेत्रीले बताए । सरकारले बढ्दै गएको विदेशी सञ्चिति पनि विकास निर्माणमा खर्च गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको खण्डमा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गारो नहुने उनको तर्क छ । गत आर्थिक वर्षमा ६.३३ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेर करिब ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गरेको अवस्थामा अहिले तोकेको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार नै मात्रै पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ । 

गत आर्थिक वर्षमा आधार भन्दा पनि कम कर्जा विस्तार 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यको आधा मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अन्तिममा ६.३३ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार भयो । अहिले पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै भएको अवस्थामा करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भने सरकारले पुँजी गत खर्च बढाउन सकेको खण्डमा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुग्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

सरकाले गत आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने भनेको थियो । आधा मात्रै कर्जा विस्तार हुँदा नै करिब ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिएको छ । अब बाँकी रहेको ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बढाउन कालागि ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले पनि सकिन्छ,’ उनले भने । 

सरकारले लिएको यत्रा धेरै औजारहरु प्रयोग गरेको खण्डमा यो असम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाब छ ।