अर्थ संसार, काठमाडौं– स्वदेशी उत्पादनमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ‘रामवाण’को रूपमा लिइएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण नै अन्योलमा परेको छ ।
स्वदेशी उत्पादनमै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ‘रामवाण’को रूपमा लिइएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण नै अन्योलमा परेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्न लाग्दासमेत ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीचको समन्वय अभाव तथा कम तत्परताको कारणले मुआब्जा वितरणको काम अन्योलमा परेको हो ।
चालू वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याए पनि हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन । नीतिगत रूपमा अस्थिरता भएको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खा र धादिङमार्फत बाँड्नका लागि अन्योल रहेको बताउँदै स्थगित गरेपछि र मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको मुआब्जा वितरण, वातावरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाईले समन्वय र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट खर्च शून्य रहेको हो ।
गत वर्ष बूढीगण्डकी प्रभावितको मुआब्जा वितरणका लागि ५ अर्ब छुट्याइएकोमा ४ सय ३६ अर्बमात्र खर्च भएको थियो । “चालू वर्षमा बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, अहिलेसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको खातामा छ, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँदै छौं,” बूढीगण्डकी आयोजना हेर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, “अब छिट्टै खातामा गएर आयोजना प्रभावितलाई वितरण गर्ने काम अघि बढ्छ ।”
सहसचिव चटौतले छिट्टै अघि बढ्ने बताए पनि हालै ऊर्जा मन्त्रालयका उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बोलाएको छलफलमा समेत धादिङ र गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एकाईले कुनै समन्वय नगरेको र आफ्नो अख्तियारीसमेत नभएको भन्दै आयोजनालाई बाँड्न दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ५० करोडमध्ये गोर्खातर्फ अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेको थियो । त्यसैगरी धादिङतर्फ भने २ अर्ब ५० करोडमध्ये २ अर्ब २ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । खर्च गरेकोमध्ये ६ करोडमा समस्या आएपछि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा वितरण अघि बढाएका छैनन् ।
अहिले गोर्खातर्फ १ हजार ९ सय ८० र धादिङका १ हजार २ सय प्रभावितले मुआब्जाको लागि निवेदन दिइसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेत र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम भण्डारीले आफूहरूलाई अख्तियारी नभएको भन्दै आयोजनाले बाँड्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौत भने दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू आफूहरूमार्फत् मुआब्जा बाँड्ने तयार रहेको तथा यसको पूर्वतयारीका प्रक्रिया पूरा गरेर बाँड्नका लागि अझै डेढ महिना लाग्ने बताउँछन् । सरकारी निकायबीचमै समन्वय अभाव देखिएपछि बूढीगण्डकी प्रभावितहरू भने सरकारनै बूढीगण्डकी अघि बढाउनका लागि गैरजिम्मेवार बनेको बताउँछन् ।
धादिङतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य खेम लोहनी प्रभावितहरू समयमै मुआब्जा नपाउँदा आतंकित बनेको तथा एकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित धाउँदा एकले अर्कालाई देखाउँदा ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् ।
“मुआब्जा वितरणदेखि अन्य जग्गाको वर्गीकरण, मुआब्जाको रकम पुनर्बिचारलगायतमा सरकारी निकायले उत्तरदायित्व लिएको छैन,” –सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल भन्छन्, “प्रभावितहरूलाई समयमै मुआब्जा नबाँड्दा समस्यामा परेकोले चाँडै समाधान नभए फागुनदेखि आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।”
२ खर्ब ७० अर्ब लागत रहेको आयोजना ३ हजार ५ सय घरधुरीसहित ८ हजार घरधुरीभन्दा बढी प्रभावित हुने आयोजनामा ३१ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै जिल्लाका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुने आयोजनाको प्रभावित आरुघाट, खहरे र आरुखेत बजारको मुआब्जा भने अझै तय गरिएको छैन ।
सरकारले कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत उपलब्ध गराएर स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपीभी) निर्माण गरी स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा एसपीभी बनाएर अघि बढाउने भने पनि मुआब्जा वितरणमा समेत समस्या देखिएको छ । सरकारले सन् २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि अस्थिरताको कारण सन् २०२० भित्र निर्माण सुरु गर्न समेत कठिन पर्ने देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस