‘कृषि नै नेपालको समृद्धिको आधार हो, किसानलाई प्रविधिसँग जोड्नु पर्छ’

अलैँचीलाई नेपालको कालो सुनका रुपमा रेहिन्थ्यो । पूर्वी नेपालका जिल्लाहरुमा खेति हुने अलैँचीको मूल्य पनि निकै राम्रो थियो । जसले गर्दा किसानहरुले अन्य बालीको सट्टा पनि अलैँची खेति नै गर्न थाले । पछिल्ला केही वर्षहरुमा अलैँचीको मूल्यमा गिरावट आयो । जसले व्यवसायी र किसानहरु चिन्तित बने । धेरैले फेरि अलैँचीको खेती छोडेर अन्य खेति अपनाएको पनि सुनियो । अहिले अलैँची व्यवसायीहरुको अवस्था, बजार र त्यसको मूल्यमा केन्द्रित रहेर अलैँची व्यवसायी महासंघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपक नेपालसँग अर्थसंसार डटकमका महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

अहिले अलैँची व्यवसाय र व्यवसायीको अवस्था के छ ? 

यो सबै नेपाली उत्पादन हो । यसमा लागेका व्यवसायी वा किसानलाई समस्या हुने भनेको बजार मूल्य र रोग नै हो । अहिले बजार मूल्य घटेकाले व्यवसायी र किसानलाई केही समस्या भएको छ । नेपाली उत्पादनको व्यवसाय गर्ने किसान देखि निर्यात गर्ने व्यवसायसम्मका व्यक्तिहरु यो महासंघमा आबद्ध भएको छौँ । किसानलाई पनि समेटर लगेका छौँ । किन भने उत्पादन प्रमुख विषय हो । उत्पादन भएन भने हाम्रो व्यवसाय पनि रहँदैन । 

अहिले संस्थागत रुपमा १६ जिल्लामा हाम्रो संघ रहेको अवस्था छ । उनीहरु हाम्रो अधिवेशनमा आएको अवस्था छ । फल्ने कुरा गर्दा नेपालका ५४ जिल्लामा अलैँची फल्छ । कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु प्राय सबै महासंघमा आबद्ध भएका छन् । बागमती प्रदेशका दोलखा, काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोक महासंघमा आबद्ध भएका छन् । गण्डकीबाट कास्की, लमजुङ र गोरखा जिल्ला महासंघमा आबद्ध भएको अवस्था छ । 

व्यवसाय अहिले ठिकै रुपमा चलिरहेको छ । मूल्य राम्रो आउँदा व्यवसायी र किसान उत्साहित हुन्छन् भने कम भएको बेला केही निराश पनि हुने अवस्था हुन्छ । गत वर्ष प्रतिमन ९० हजार रुपैयाँबाट बढेर १ लाख १४/१५ हजार रुपैयाँसम्म जनरल क्वालिटीको वस्तु बिक्री भएको थियो । यो वर्ष सिजनको समयमा त्यो घटेर ९० हजार रुपैयाँ प्रतिमन पुगेको थियो भने अहिले घटेर ८० हजार रुपैयाँमा सिमित भएको अवस्था छ । यसरी हेर्दा मूल्य घट्दा किसान, व्यवसायी सबैमा चिन्ता थपिएको छ । 

अहिले अलैँचीको मूल्य राम्रो रहेको छ र व्यवसायीहरुलाई र किसान दुवैलाई फाइदा भइरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ? 

केही समय अघिसम्म त्यो थियो । त्यसबाट किसान र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुन्छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो मार्जिन राखेर बिक्री गर्ने भएकाले किसानलाई भन्दा धेरै नाफा हुन्छ भन्ने कुरा होइन । मूल्य बढ्दा दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ भने घट्दा दुवैलाई घाटा नै हुन्छ । हामी फेरि अलैँचीको मूल्य निर्धारण गर्ने आधिकारीक निकाय पनि होइनौँ । यो अन्तराष्ट्रिय बजारमा खपत हुने बस्तु भएकाले मूल्य निर्धारण पनि उतैको आधारमा हुन्छ । 
अलैँचीको मुख्य बजार भनेको भारत नै हो । भारतको  दिल्ली लगायतका मन्डीबाट यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ । मार्केटमा चलेको आधारमा नै हामीहरुले पनि यहाँ मूल्य निर्धारण गर्ने हो । स्वभावैले अलैँचीको मूल्य बढी हुँदा किसानलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । उत्पादन लागतको आधारमा उहाँहरुलाई आएको पैसाले मुनाफा हुने हो । 

व्यवसायको मुनाफाको ग्यारेन्टी नै हुँदैन । हिजोअस्ति ९० हजार प्रतिमनमा किनेको वस्तु अहिले ८० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्नु पर्ने पनि हुन्छ । यद्यपी मूल्य जति हुन्छ त्यसमा १० प्रतिशत मूल्य फक्चुयसन भएको छ भने पनि त्यसको ९० प्रतिशत पैसा किसानको हातमा पुग्छ । यो कुरा सरकारले पनि वुझ्नु पर्ने विषय हो । यो नेपालको आफ्नो उत्पादन हो । नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादन भएको वस्तुले विदेशमा निर्यात पाएको अवस्था छ । 

योसँग विदेशबाट नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याएर केही भ्यालु एडिसन गरेर निर्यातको ठूलो डाटा देखिएको उत्पादनसँग तुलना गर्नु हुँदैन । तर हाम्रोमा एकै प्रकृतिको निर्यातको क्याटोगोरिलाई राखेर सरकारले हेरेकाले हामीहरुले खास लाभ लिन सकेका छैनौँ । अलैँची भनेको सरकारले किसानहरुलाई छुट्टै सुविधा दिनपनि सकेको छैन ।  हामीहरुले यस्ता विषयमा निरन्तर लभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्दै आएका छौँ । 

नेपालको आफ्नो उत्पादनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लभिङ गर्छ । जस्तो अलैँची, अम्रिसो, अदुवा, चिया कफि जुन निर्यात हुन्छन् । जुन यहीको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर तयार हुने वस्तु हो । यसमा हाम्रै किसानहरुले मेहनत गरेर निर्यात गरेको अवस्था हो । नेपालीले उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरेको वस्तु र विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निर्यात गरेको वस्तुका लागि गरिने व्यवहार फरक छैन । सरकारले त्यसमा फरक गर्नुपर्छ भन्ने हो । यस्ता विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा नै ल्याउनु पर्छ । यस्तो सुविधा दियो भने किसाले अझ धेरै लाभ पाउँनुहुन्छ । 

हामीसँग अलैँची भण्डारको अवस्था कस्तो छ ? कति महिनासम्म वा वर्षसम्म हामीले भण्डारण गरेर राख्न सकिने अवस्था छ ? 

हाम्रोमा अलैँची भण्डारण गर्ने भनेर भण्डारणगृह छैन् । किसानले आफ्नैमा रोखेर आवश्यकता अनुसार बिक्री गर्ने गरेका छन् । आवश्यकता अनुसार बजारको भाउ हेरेर बिक्री गर्ने हो । अर्को तर्फ किसानहरुले आफूले कारोबार गर्ने साउजीकोमा लगेर राख्न गरेका छन् । हामीहरुले उठाइरहेको विषय भनेको वयरहाउस मोडलको भण्डारण आवश्यक हुनु पर्छ भन्ने हो । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ । 
कोशी प्रदेशमा वयरहाउस विधेयक ड्राफ्ट पनि भएको छ । यस्तो हाउसहरु बने पनि भण्डारणका लागि सहज हुन्छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन हुने जिल्लाबाट पूर्वको हकमा आउने भनेको विर्तामोडमा नै हो । त्यसैले त्यहाँ त्यहाँ यो वयरहाउस मोडलमा भण्डारणगृह निर्माण गरियो भने राम्रो हुन्छ । त्यहाँ किसानले वा व्यवसायीले अलैँची लिएर राख्ने । त्यहाँबाट व्यवसायी वा किसानलाई उसको परिणामको आधारमा प्रमाणपत्र दिन्छ । यसलाई नै आधार मानेर बैंकहरुले लोन पनि दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

त्यसरी ऋण पाएको खण्डमा किसान र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुन्छ । अहिले त आवश्यकता परेको खण्डमा मूल्य घटेको समयमा पनि बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । राम्रो भण्डारणको व्यवस्था भयो भने मूल्य घटेको समयमा भण्डारण गरेर पछि बिक्री गरेर धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ । अहिले हाम्रोमा आसाममा राम्रो उत्पादन भएका कारणले नेपाली अलैँचीको मूल्यमा घटेको छ । यदि भण्डारण हुने हो भने यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सकिने अवस्था हुने थियो । अहिले आसामको अलैँचीसँग प्रतिपस्र्धा गर्नका लागि हामीहरुले ८० हजार रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । 

खुला बजारमा सस्तोमा नै सामान किन्ने हो । यतिखेर किसानको समस्या टार्नका लागि भण्डारण गर्न सकेको भए राम्रो फाइदा लिने थियो । यो विषयमा सबैले सोच्नु पर्छ । अब एउटा गोदाम मात्रै बनाउने भन्दा पनि वयरहाउस शैलीको भण्डारणगृह बनाएर त्यहाँबाट कुन समयमा अलैँचीको मूल्य बढ्छ र बजार कुन हो भन्ने कुराको जानकारी पनि दिन सक्नु पर्छ । 

अलैँचीको उत्पादन बढाउनका लागि राज्यले के गर्नु पर्छ ? 

अहिले बार्षिक अलैँचीको उत्पादन भनेको ५ हजार मेट्रिक्टन हो । खेती हुने क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादन हुने परिमाणमा भने खासै वृद्धि हुन सकेको छैन् । हाम्रो औषतमा वार्षिक ५/६ हजार मेट्रिकटनमा रुमलियो । पुरानो रोपण गरेका क्षेत्रमा रोग र उत्पादन क्षमतामा कमी आएका कारणले पनि हुन सक्छ । औसतमा ठूलो वृद्धि हुन सकेको छैन । 

उत्पादन बढाउनका लागि यो पुरानो बिउ विजन लगायत अहिले आएको प्रविधि अनुसार नयाँ जात विकास गरेर, सरकारले नीतिगत रुपमा सुधार गरेर सपोट गरेर किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । भारतको सिक्किममा त्यस्तो देखिएको छ । उनीहरुकोमा उत्पादनमा आधारीत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रोमा निकै खराब खालको अनुदान व्यवस्था छ । उत्पादन गरेको आधारमा अनुदान दिने गरियो भने किसानमा पनि उत्साह थपिन्छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । 

यहाँ त वास्तविक किसानकोमा अनुदान नै नपुगेर कसले लिन्छ थाहा नै हुँदैन् । भौगोलिक रुपमा नेपालको उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ । यहाँको हावापानीले पनि सहयोग नै गर्छ । पहाडी जिल्लामा धेरै यो फल्छ । झापामा पनि अलैँची फलेको अवस्था छ । हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा नेपालको सबै भन्दा धेरै अलैँची उत्पादन हुन्छ । जम्मा उत्पादनको २० प्रतिशतको हाराहारिमा अलैँची ताप्लेजुङमा उत्पाद हुने गरेको छ । 

किसानहरुले विभिन्न रोगको प्रकोपको सामाना गरिरहेका छन् । तपाईहरु जस्ता संघ संगठनले यस क्षेत्रमा के गरिहरनु भएको छ ?

हामीहरु स्वाभावलै पनि व्यवसायीहको हक हितमा काम गर्ने संस्था हौँ । सोही अनुसार नै स्थापन भएको संस्था हो । अलैँची व्यवसायीहरुका समस्याका विषयमा हामीहरुले बहस पैरवि गर्ने हो । यस बाहेक सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गरेको अवस्था छ । हाम्रो व्यवसायको मेरुदण्ड भनेको नै किसान हो । किसानको उत्पादनमा कमी आउन वित्तिकै हाम्रो व्यवसायमा पनि गिरावट आउँछ । 

त्यो हिसावले हामीहरुले किसानका विषयमा पनि कुराहरु उठाउँदै आएका छौँ । यो विषयमा हामीहरुले निरन्तर रुपमा पहल पनि गरिरहेका छौँ । हामीहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत पनि सरकारसँग गर्नु पर्ने बहस छलफल निरन्तर रुपमा गरिनै रहन्छौँ । कृषिका विभिन्न मेकानिजमहरु त छन् । ज्ञानकेन्द्रहरु पनि छन् । अलैँची जोनहरु पनि स्थापना भएका छन् । त्यसलाई एकद्धार नीति अनुसार सबै क्षेत्रमा पुग्न सकिएको अबस्था अहिले छैन् । 

अहिले विश्व खाद्य संगठनले एक देश एक उत्पादनमा नेपालको अलैँचीलाई छनोट गरेको छ । त्यो पनि हाम्रालागि सुखद कुरा हो । अहिले अलैँचीका लागि ऐन ड्राफ्ट भएर छलफलको चरणमा पुगेको छ । यसो भयो भने किसान देखि निर्यातकर्तासम्मका लागि देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ला । यसमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेन्छ । अहिले वार्षिक रुपमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको अवस्था छ । अझ यसलाई व्यवस्ति गरियो भने अझै धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसबाट आएको ९० प्रतिशत रकम किसानकोमा जान्छ । यसलाई सरकारले पनि केही मात्रामा सहयोग गर्नु पर्छ । 

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन वटा सरकारको अभ्यास भइरहेको छ  ? अलैँचीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ ?

अलैँचीको विषयमा सबै सरकार सकारात्मक नै रहेको अवस्था छ । हामीहरुसँगको छलफलमा बस्दा सबैले सकारात्मक रुपमा नै कुरा गर्नु हुन्छ । तर, केही न केही कारणले हामीहरुले आर्थिक र कृषि क्षेत्रका विषयमा प्राथमिकता ल्याउन सकिएन् । अरु नै विषयहरु सरकारको विषय हुने गरेको छ । 

संघीय सरकारको समस्याले स्थानीय सरकारसम्म नै असर गर्ने रहेछ । हामीले त्यो अवस्थासम्मको स्वायतताको अभ्यास हामीले गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । जे आस स्थानीय सरकारसँग थियो त्यो हुन सकेन् । जुन रुपमा घरघरमा सिंहदरबार भनिएको पनि थियो तर त्यसको अनुभूति भने गर्न सकिएको छैन ।  हामीहरुले आफ्नो काम गरिनै रहेका छौँ । हाम्रो भूमिका भनेको सल्लाह सुझाब दिने हो र त्यसमा हामीहरुले निरन्तर रुपमा सुझाब दिइनै रहेको अवस्था छ । हाम्रो भूमिका रोकिने अवस्था छैन । 

कृषि प्रधानदेशमा राज्यले कृषिमा किन ध्यान नदिएको होला ? 

वार्षिक रुपमा हामीहरुले साढे ८ अर्ब रुपैयाँको अलैँची निर्यात हुने गरेको छ । यो नेपालमा उत्पादन भएर निर्यात हुने सबै भन्दा ठूलो परिणाम हो । तर विडम्बनाको कुरा ८ अर्ब रुपैयाँको आलु मात्रै आयात गर्छौं। हामीले सबै भन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तुको बराबरको आलु मात्रै त्यतिकै आयत गर्नु पर्ने अवस्थालाई कम गर्नका लागि हामीसँग आलु उत्पादन गर्ने ठाउँ भएकाले त्यो उत्पादनमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । हामीले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन गरेको खण्डमा त्यसको खत हुने बजार यहाँ छ भन्ने कुराको पुष्टि भयो । 

यसरी हेर्दा हामीहरुले आयात गर्नु पर्ने केही चिजमा बन्देज लगाउनु पर्ने र उत्पादन जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । निर्यातमा ध्यान दिएर सरकारले काम गर्नु पर्छ । हाम्रोमा काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अवस्था छ । विदेश जाने परिपाटी निर्माण बन्यो । विद्यालयमा अध्ययन गर्दा नै विदेश जान्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छ । अर्को भनेको हाम्रोमा परम्परागत रुपैमा नै कृषि चलेको अवस्था छ । 

हाम्रो किताबमा नै किसानको फोटो भनेपछि झुत्रै फोटो राखेर पढाइएको छ । यसले गर्दा नयाँ पुस्ताका बालबालिकाहरु कृषिमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । फाटेको लुगा लगाएको किसानको फोटो पाठ्यक्रममा राखेर अहिलेको पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिदैन् । हामीले किताबको फोटो देखिनै परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । मानसिक परिवर्तन भनेको त दोस्रो विषय हो । हामीले किसानलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर यात्रिकरणमा पनि जान आवश्यक छ । 

कुटो र कोदालोको भरमा व्यवसायी कृषि गर्न सम्भव छैन । अब सडक पूर्वाधार पुगे । अब हामीहरुले उत्पादनमा वृद्धि हुने, व्यवसायी वातावरण बन्ने खालको उद्योगमशील हुने खालको काम गर्नु पर्छ । कसरी कृषिलाई उद्यममा जोड्न सकिन्छ भन्ने तिर लाग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रा जनप्रतिधि र सरकारले त्यो हिसाबले सोचेर लागेको खण्डमा देश समृद्धि बन्न समय लाग्दैन । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रमलाई रोक्नका लागि पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो नीति भयो सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्ने हुँदो रहेछ । कृषि र उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि सबैले खबरदारी गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । विदेश गएर कमाउने जति यहाँ नै कमाइ हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको खण्डमा हाम्रा नेपाली विदेश जाने थिएनन् । सरकारहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । 

१० देखि २० वर्षसम्मको योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकार, जनता सबै लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । यस्तो गर्न सकियो भने पर्यटन, कृषि, जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रले आर्थिक क्षेत्रमा पनि राम्रो योगदान दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।