अर्थ संसार, काठमाडौं– नेपालमा Energy Development Council (EDC) ले आयोजना गरेको Nepal Power Investment Summit- 2018 यहि माघ १३ गतेदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौको सोल्टी होटलमा संचालन भएको थियो ।
दस वर्षमा ४०,००० मेगावट आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय साधनको व्यबस्था गर्ने मूल उद्देश्यका साथ नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको यो सम्मेलनमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त यस वर्ष विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा निर्माणाधिन रहेका जलविद्युत परियोजनाहरुको निर्माणको लागि EPCF (Engineering, Procurement, Construction & Finance) मोडेलमा काम गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका छन ।
सेमिनारको तेश्रो दिन चिनको विदेश लगानीसम्बन्धि वीमा गर्ने Sino Sure कम्पनी र सिभिल निर्माण कम्पनी China South Industries Group Corporation का तर्फबाट विशेषज्ञहरुले EPCF Model कार्य मोडेल प्रस्तुति गरेका थिए । यस अनुसार निर्माण सुरु गर्न तयार भएका नेपाली कम्पनीहरुले २० प्रतिशत लगानी गरेमा ८० प्रतिशत सम्मचिनियाँ लगानी आउनेछ ।
यो लगानीबाट सिभिल संरचनाको निर्माण, हाईड्रोमेकानिकल तथा ईलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण ल्याउने र जडान गर्ने तथा विद्युत उत्पादन गर्ने कार्य गर्न विभिन्न कम्पनीहरु तत्पर रहेका छन ।
विद्युत उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र यस मोडेलबाट भएको चिनियाँ लगानी फिर्ता भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यहि विधिबाट अहिले अफ्रिकामा ठूला परिमाणमा चिनियाँ लगानीबाट आधारशिला सम्बन्धि आयोजनाहरु निर्माण भईरहेका छन ।
यस मोडेलमा काम गर्ने गरी सिद्धकाली पावर लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरिरहेको त्रिशुुली गल्छी जलविद्युत आयोजना ७५ मेगावाटको लागी ८० प्रतिशत चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने काम अघि बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ । विदेशी लगानी सम्बन्धि कामको संयोजन IDS Energy Private Limited ले गरिरहेको छ ।
यस बाटोबाट अव नेपालमा धेरै वटा जलविद्युत परियोजनाहरु निर्माणका लागी वित्तिय समायोजन हुनेछन भन्ने विश्वास बढेको छ ।
यसपटकको Power Investment Summit 2018 ले ल्याएको यो मोडेल सफलताको एक द्योतक हो । सन २०१९ मा यस्तै प्रकारको अर्को सेमिनार हङकङमा आयोजना हुन लागेको छ जस्मा नेपालमा लगानी गर्ने १०० भन्दा बढी कम्पनीहरुको उपस्थिति हुने जानकारी आएको छ ।
अव नेपालमा केन्द्र सरकार तथा स्थानीय सरकारले परिकल्पना गरेका जलविद्युत तथा अन्य आधारशिलाका परियोजनाहरुमा यस प्रकारको लगानी जुटाई धेरै ठुला कामहरु हुनेछन भन्ने विश्वास गर्न सकिने संभावना बढेको छ ।
यो मोडेल नीजि लगानीबाट बन्ने आयोजनाहरुका लागी उपयुक्त छ । नेपाली लगानीका तर्फबाट जुटाउनु पर्ने २० प्रतिशतका लागी भने संस्थापक तथा सर्वसाधारणहरुबाट शेयर निष्काशन विधिबाट रकम संकलन गरेर काम अगाडी बढाउनु पर्ने आवष्यकता छ । आयोजना बनिसकेपछि यस्को निर्माणमा रहेको जोखिम कम हुने हुँदा स्वदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पुनरकर्जा लिएर यी आयोजनाहरु निर्माणका लागी लिएको ऋण चुक्ता गर्न सकिने देखिन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस