जेनजी आन्दोलनका कारणले सत्ता परिवर्तन भयो । राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएको सरकार परिवर्तन गरेर गैर राजनीतिक दलबाट अहिले अन्तरिम सरकार निर्माण गरिएको छ । यो सरकारलाई मुख्य गरि निर्वाचना गर्ने जिम्मेवारी छ । तर, भ्रष्टाचार र व्यथिति अन्त्यका लागि भनिएको आन्दोलनबाट बनेको सरकारले जनताले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको भनेर अहिले नै चर्चा सुरु भइसकेको छ ।
संसद विघटन गरिएकाले कानुन बनाउनका लागि यो सरकारलाई समस्या छ । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । चुनवी सरकार भए पनि यो सरकारबाट धेरै ठूलो आशा र अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको सत्ता समिकरणले देशको अर्थतन्त्रका विषयमा खासै ध्यान दिएको देखिदैन् । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले गरेका छन् । तर, अर्थतन्त्र लयमा आउने विषयमा खासै नीतिगत कामहरु भइरहेको छैन । देशको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । अहिले राजस्व संकलन पनि घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारणले निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीमा भएको क्षतिका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल यसै पनि कमजोर बनेको अवस्था छ । यसै बीचमा सरकारले विभिन्न उद्योगहरुको विजुली काटेको छ । जसले उत्पादनमा ठूलो ह्रास हुने निश्चित छ । उद्योगको उत्पादन बन्द हुन्दा श्रमिकको रोजगारी गुम्नुका साथै राज्यको राजश्वमा समेत कमी आउने निश्चित छ ।
लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका कारणल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको लाइन काटेको छ । अहिले लाइन काटिएको उद्योगको उत्पादन बन्द छ । व्यवसायीहरुले न्याय नपाएको अवस्थामा उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने धम्की दिइरहेका छन् । व्यवसायी र सरकार बीचको यो टकराबले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै थप संकुचन हुने निश्चित छ । अहिले नै पनि अर्थतन्त्र निकै संकुचनमा रहेको छ । यसलाई उकास्नका लागि राज्यले ध्यान दिने पर्ने भए पनि त्यस तर्फ खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिदैन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट भाटभेटेनिका स्टोरहरु, हिल्टन होटल जलेर पूर्ण रुपमा क्षति भयो । यसले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउनका लागि पनि निकै असहज हुने देखिन्छ । सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले उद्योगीको लाइन काटेर उल्टो बाटो हिडिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सहर गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले उत्पादन बन्द हुँदा निर्यातसँगै आन्तरिक खपतमा समेत समस्या हुने बताए । ‘नेपालबाट सिमेन्ट र छड निर्यात हुने गरेको छ । उद्योग बन्द हुँदा त्यो उत्पादन हुँदैन र निर्याता असर गर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक खपतका लागि पनि विदेशबाट आयात गरेर धान्नु पर्ने अवस्था आउने भएकाले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्छ ।’
विजुलीको बक्यौताको विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहेकाले यसलाई लम्ब्याउँनु भन्दा छलफलबाट समाधा गर्नु पर्ने उनको सुझाब छ । यो विषयमा विभिन्न समयमा आयोगहरु पनि बनेका छन् । त्यसले दिएको सुझाब अनुसार पनि समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु पर्छ । सधै विवदा गर्ने भन्दा समाधान गरेर सहज वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ,’ उनले भने । व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको हो भने बिल तिर्नु प¥यो । सरकारले पनि बिल दिन सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योग नै नचल्दा अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने भएकाले यसले देशको अर्थतन्त्र नै नकारात्मक असरमा पर्ने अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीले बताए । अहिलेको अवस्थामा उद्योग बन्द हुनुका साथै सुरक्षाको पनि विषय उठेको अधिकारीले बताए । कतिपय उद्योगहरु जेलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई असाध्य असर गरेको उनी बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा कहिले बाढी र कहिले खडेरीका कारणले गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर गरेको अवस्थामा उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा थप समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले सरकारले दिने सेवा सुबुधामा सहज हुने पर्ने अवस्थामा उद्योग बन्द हुने अवस्था हुँदा आर्थिक अवस्थामा थप संकुचन आउने अधिकारीले बताए । ‘सरकारले दिने सेवा छिटो छरितो भयो भने पो अर्थतन्त्र चल्छ । संरचना चलेकाले सेवा प्रवाहमा नै समस्या भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र थप खुम्चिन्छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान जति थियो त्यो अझ कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
उद्योगका कर्मचारीहरुको रोजिरोटि समेत गुम्ने अवस्था आउँदा यसले थप अर्को समस्या सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि नै नकारात्मक हुनसक्ने विश्व बैंकले प्रक्षपण गरेको अवस्था छ । यस्ता गतिविधिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने कुरालाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
अहिले देखिएका समस्या समाधान गरेर सरकारले छिटो भन्दा छिटो आर्थिक क्षेत्रलाई चलयमान बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विवादमा अल्झिने भन्दा पनि त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस