विश्वास गुमाएको निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीको संवाद, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास

सुस्त आर्थिक गतिविधि, लगानीमा देखिएको संकोच र निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबलका बीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज उद्योगी–व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दैछन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण पुनःस्थापित गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीले प्रमुख व्यावसायिक संस्थाका नेतृत्वलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ बजे हुने बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका पदाधिकारी सहभागी हुनेछन्। बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो औपचारिक छलफल हो।

पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा उद्योग, व्यापार र लगानी क्षेत्र दबाबमा छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगारी र नयाँ लगानी विस्तारको गति सुस्त बनेको छ।

सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार बढाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसअनुसारको प्रगति हुन नसकेको अवस्था छ। व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक अनिश्चितता, बजारमा मागको कमी, नीतिगत अस्थिरता र लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वासका कारण नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण अझै सहज बन्न सकेको छैन।

निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरक्षित र अनुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीमाथि हुने अनुसन्धान र छानबिन कानुनी प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। दोष पुष्टि हुनुअघि नै व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ।

विशेषगरी २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा व्यवसायमा पुगेको क्षति र त्यसपछिको अवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरू सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

आजको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रका सुझाव सुन्ने, अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीबारे साझा धारणा बनाउने तथा उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा समेत विचार–विमर्श गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती देखिएको वर्तमान अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।