आयकरदेखि ईभी, विद्युत् र सेयर बजारसम्म, नयाँ आर्थिक वर्षले के–के बदल्यो?

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका वित्तीय सुधारका कार्यक्रम र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका छन्। यससँगै कर प्रणाली, उद्योग–व्यवसाय, बैंकिङ, पुँजी बजार तथा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्ने विभिन्न सेवामा नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ।

यस वर्ष सरकारले एकातर्फ कर प्रणालीलाई सरल बनाउने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ राजस्वको दायरा विस्तार गर्न केही नयाँ शुल्कसमेत थपेको छ। त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षले कसैलाई करको राहत दिएको छ भने केही क्षेत्रमा अतिरिक्त आर्थिक भार पनि थपिएको छ।

करदाताका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत आयकरमा

यस वर्षको बजेटले सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा गरेको छ। वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हटाएर अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई सोही दरमा राखिएको छ। यसले मध्यम आय भएका करदातालाई प्रत्यक्ष राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर पनि ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अब १० लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाउने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। तलब वृद्धिसँगै आयकरमा गरिएको सहुलियतले उपभोग क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्योगलाई राहत दिने प्रयास

स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्यले सरकारले भन्सार महसुलको संरचनामै परिवर्तन गरेको छ। पहिले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई अब ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

यसबाहेक २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएकाले उत्पादन क्षेत्रमा लागत कम हुने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि पुनर्संरचना गरिएको छ। अब ३ सय ६० प्रकारका वस्तु अन्तःशुल्कबाट मुक्त भएका छन्। तर स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने तथा विलासितासँग सम्बन्धित वस्तुमा भने कर बढाइएको छ। मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि भइसकेको छ।

हरित कर र कृषि प्रोत्साहन

सरकारले यस वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा लिइँदै आएको करलाई समेटेर एकीकृत हरित कर लागू गरेको छ। पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कजस्ता शीर्षक अब एउटै संरचनामा समायोजन गरिएका छन्।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। यसबाट उत्पादन वृद्धि र कृषि उद्यम विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुँजी बजार सुधार कार्यान्वयनतर्फ

सरकारले पुँजी बजारलाई आधुनिक कारोबार प्रणालीतर्फ लैजाने नीति लिएको छ। त्यसअनुसार इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई बजेटले औपचारिक आधार दिएको छ।

यससँगै सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मानिने व्यवस्था लागू भएको छ। यसले लगानीकर्ताका लागि कर व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

उपभोक्ताको खर्च बढाउने नयाँ शुल्क

नयाँ आर्थिक वर्षले केही क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क पनि थपेको छ। निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा अब ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लाग्नेछ भने निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवामा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ।

विद्युत् उपभोगमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेछ। सरकारले अन्तिम उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने जनाएको भए पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।

विलासिता र सेवामूलक क्षेत्रमा पनि नयाँ व्यवस्था

पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू भएको छ।

मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी दोब्बर बनाउँदै १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सुन तथा चाँदीका गरगहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। त्यसैगरी पठाओ, इनड्राइभलगायत राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ।

मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा कर्जा विस्तार

नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ब्याजदरमा स्थायित्व कायम राख्ने, बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढाउने तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ।

वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारद्वारा जारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ भने चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा पनि केही सहजीकरण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।