वित्तीय पारदर्शिताको कसीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स: एनरोन र सत्यमको पदचाप ?

नेपालको पुँजी बजार अहिले एउटा ऐतिहासिक दोसाँधमा छ। एकातिर हामी 'बुक बिल्डिङ' जस्ता आधुनिक र वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणालीमार्फत वास्तविक क्षेत्र (Real Sector) का कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने प्रयासमा छौँ, भने अर्कोतिर सोही प्रणालीको आडमा हुन सक्ने 'संस्थागत वित्तीय ठगी' का आशंकाहरूले लगानीकर्तामा त्रास पैदा गरेको छ। यसको केन्द्रमा छ- रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विवादास्पद आईपीओ प्रक्रिया।

यो विवादले दुई दशकअघिको अमेरिकी विशाल ऊर्जा कम्पनी 'एनरोन' र १५ वर्षअघिको भारतीय आईटी क्षेत्रको दिग्गज 'सत्यम कम्प्युटर' को पतनलाई स्मरण गराएको छ। के रिलायन्स प्रकरण नेपाली पुँजी बजारको 'एनरोन काण्ड' बन्न लागेको हो? यो प्रश्नको उत्तरले नेपालको समग्र वित्तीय सुशासनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

विन्डो ड्रेसिङ: कागजी नाफाको भ्रम

एनरोन र सत्यम दुवैको पतनको मूल कडी 'विन्डो ड्रेसिङ' अर्थात् वित्तीय विवरणलाई कृत्रिम रूपमा उत्कृष्ट देखाउनु थियो। एनरोनले आफ्ना अर्बौँका ऋणहरू सहायक कम्पनीहरूमा सारेर लुकाएको थियो भने सत्यमले बैंकमा नभएको नगद मौज्दात (Cash Balance) देखाएर लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको थियो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा पनि ठ्याक्कै यस्तै प्रकृतिको 'चलखेल' को आरोप सार्वजनिक लेखा समिति र सरोकारवालाहरूले लगाएका नै हुन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको बक्यौतालाई 'दायित्व' (Liability) मा नदेखाई 'कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी' मा मात्र सीमित राख्नुले कम्पनीको 'नेटवर्थ' लाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएको देखिन्छ। यदि वास्तवमै यो दायित्व लुकाइएको हो भने, यो एनरोनले ऋण लुकाए जस्तै गम्भीर वित्तीय अपराध हो।

लेखापरीक्षक र नियामकको मौनता

कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणको शुद्धता जाँच गर्ने पहिलो तह लेखापरीक्षक (Auditor) हो। एनरोनको पतनसँगै विश्वकै ठूलो अडिट फर्म 'अर्थर एण्डरसन' पनि सकिएको इतिहास हाम्रा सामु छ। सत्यम काण्डमा 'पीडब्लुसी' (PwC) को भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दा त्यसले भारतीय अडिटिङ क्षेत्रमै हलचल ल्याएको थियो।

नेपालमा रिलायन्सको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने लेखापरीक्षकहरूले यति ठूलो विद्युत् बक्यौताको विषयलाई किन नजरअन्दाज गरे? के उनीहरू स्वतन्त्र थिए वा व्यवस्थापनको दबाबमा? त्यस्तै, धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले सुरुवातमै यस्तो विवादास्पद विवरणलाई कसरी स्वीकृत गर्यो? नियामक निकायको यस्तो लापर्बाहीले 'बजारको रक्षक नै भक्षक' त बनिरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ।

अदालतको ऐतिहासिक जिम्मेवारी र पुस १४ को सुनुवाइ

यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको छ। आगामी पुस १४ (Dec 29) गते हुने सुनुवाइ नेपाली लगानीकर्ताका लागि न्यायको कसी हुनेछ। अदालतले केवल कानुनी छिद्रहरू मात्र हेर्ने छैन, यसले "कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन" र "लगानीकर्ताको सुरक्षा नै बजारको पहिलो सर्त हो" भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ।

अमेरिकामा एनरोन काण्डपछि 'सार्बेन्स-ओक्सले एक्ट' (SOX Act) र भारतमा सत्यम काण्डपछि 'सेबी' (SEBI) का नियमहरूमा गरिएको कठोर सुधार जस्तै, नेपालमा पनि रिलायन्स प्रकरणले नीतिगत सुद्धीकरणको बाटो खोल्नुपर्छ।

निष्कर्ष: साख जोगाउने अवसर

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म छानबिन (Forensic Audit) हुनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो। यदि हामीले समयमै गल्ती सच्याएनौँ भने, हामीले आफ्नै हातले नेपालको पुँजी बजारलाई एउटा ठूलो दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेका हुनेछौँ। कागजी नाफाले केही समयका लागि साम्राज्य खडा गर्न सकिएला, तर सत्यको जगमा नभएका त्यस्ता साम्राज्यहरू ढल्दा त्यसले लाखौँ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि सँगै डुबाउँछ। तसर्थ, पुस १४ को फैसला र नियामकको आगामी कदमले नेपालको पुँजी बजार 'पारदर्शिता' तर्फ जान्छ कि दिशाहुन , त्यसको छिनोफानो गर्नेछ।

लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महाचिव हुनुहुन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।