आगामी चुनाव : दलका घोषणापत्रमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

अहिले देश चुनावमय बनेको छ । अब चुनाव आउनका लागि ३१ दिन बाँकी रहेको छ । आजको ३१ औँ दिन फागुन २१ गते मतदान गर्ने दिन हो । चुनावका लागि अहिले राजनीतिक दलहरु नागरिकको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । दलहरुले चुनाव प्रचार प्रसारलाई पनि निकै तिब्रता दिएका छन् ।  अहिले राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले माघको अन्त्यसम्ममा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । नेकपा एमालेले फागुनको पहिलो साता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आगामी फागुन १३ मा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनमुक्तिसहितका केही दलले भने आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको आर्थिक गतिविधि सेलाउँदै गएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले बनाउने घोषणापत्रमा आर्थिक विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए छन् । आर्थिक विकास बिना देश समृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै आर्थिक एजेण्डालाई सबै राजनीतिक दलहरुले उच्च प्रथमिकता दिएर घोषणापत्रमा समावेश गर्नु पर्ने र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

नेपालको राजनीतिमा एकले अर्कालाई गाली गर्ने संस्कृति मात्रै देखिएको भन्दै आर्थिक एजेण्डालाई आत्मसाथ गरेर पार्टीहरु अघि बढ्नु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको भनाइ छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ । दलहरु अर्को पार्टीको नेतालाई खराब देखाउनेमा मात्रै अघि बढेको भन्दै आर्थिक एजेन्डा स्थापित गर्ने गरि दलहरु लाग्नु पर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलको धारणा नकारात्मक हुने गरेकोले पनि विभिन्न समयमा त्यसको असर भोग्नु परेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले राज्यमा गरेको योगदानको चर्चा राजनीतिका नेतृत्व र दलबाट हुन सकेको छैन । रोजगारी सृजनाका कुरा, कर तिरेका कुरा किन चर्चा हुँदैन ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालय मन्त्रालयबीच कोडिनेसन छैन ।  राज्यलाई क्षति हुने नै भए पनि चर्चा बटुल्न जस्ता पनि निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको छ ।’ 

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने एजेन्डा पार्टीहरुले ल्याउनु पर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने उनको सुभाब छ । उनले यसपालीको चुनावमा दलले ल्याउने घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दाहरु पर्नेमा आफु आशावादी रहेको समेत बताए । ‘यसपालीको चुनावमा दलले ल्याउने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रीत हुने आशा लिएका छौं,’ उनले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी निर्वाचनका लागि दलहरुले बनाउने घोषणापत्रमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्रै घोषणा गर्नु पर्ने बताएका छन् । देशमा गर्नु पर्ने कामहरु धेरै रहेको भन्दै उनले छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुलुकमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसैले छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने पार्टीका नेताहरूले घोषणापत्र बनाउँदा वास्तविक आवश्यकता हेरेर तयार गर्नुपर्छ । घाटी हेरेर निल्ने भने जस्तै सम्भव हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । 

पार्टीगत प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक राजनीतिक एजेन्डा आउने गरेको भन्दै आर्थिक एजेन्डाका विषयमा भने सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर साझा दृष्टिकोण बनाउन अनुरोध गरे । ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै युवालाई राष्ट्रिय उत्पादनमा समाहित गर्न ‘पार्ट टाइम जब’को व्यवस्था ल्याइनुपर्ने र यसलाई घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने उनले बताए । ‘२०–२५ वर्षका युवाहरू अवसर नपाएर विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा बिहानैदेखि कामको अवसर उपलब्ध हुन्छ, त्यो भनेको युवा शक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति हो। हाम्रो देशमा पनि यस्तै वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

अहिले ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको भन्दै त्यसलाई उपभोग गर्ने नीति ल्याउन उनले दलहरुलाई सुझाब दिए । यसका लागि स्थानीय सरकार र वडा तहसँग सहकार्य गरी बाँझो जमिन नराख्ने नीति राजनीतिक दलहरुले ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै धेरै सम्भावना रहेको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई सबै दलहरुले प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । आईटी शिक्षालाई गाउँगाउसम्म फैलाउनु पर्ने भन्दै सबै दलहरुले त्यो विषय समावेश गरेर अघि बढेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्र निकै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

यता निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउँछन् । घोषणा मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि दलहरुले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचनको महत्व भन्दा पनि त्यसको परिणाम महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । 
चुनावको सयममा राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै छलफल हुने गरे पनि आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाब दिए । ‘नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् । तर अहिले दलहरूभित्र आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ,’ उनले भने ।  देश विकासकार लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सुशासन कसरी कायम गर्ने—यी विषयहरू घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा बन्नु पर्ने उनको सुझाब छ । त्यस्तै उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने बताउँछन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने भाषण गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति सबै दलहरुले लिनु पर्ने उनको उनको भनाइ छ । 

यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने खालको नीति आगामी चुनावको घोषणापत्रमा सबै दलहरुले समावेश गर्नु पर्ने बताए । सबै दलहरुले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने योजना बनाएर सरकारमा गएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा देश समृद्ध बन्ने उनको भनाइ छ । दलहरुले उत्पादित विद्युत निर्यात, खपत तथा व्यपारमा भएका नीतिलाई सुधार गर्ने बाचा गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कार्कीको सुझाब छ ।
नेपालमा उत्पादन भएको विजुली स्वदेशमै खपत र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालका विषयहरु दलहरुले बनाउने आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने उनले बताए । ‘दलहरुले उत्पादित विद्युतको खपत प्रवद्र्धन, निर्यात, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागीता हुनेलगायतका विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै पीपीएलगायत निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका नीतिगत समस्याहरु सहजीकरण गर्ने विषयहरु घोषणापत्रमा आउनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।