कांग्रेस, एमाले र रास्वपाका घोषणापत्र : के छन् आर्थिक एजेन्डा र समृद्धिका सपना ?

बिहीबार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि आ -आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । चुनाव नजिकीदै गर्दा अधिकांश राजनीतिक पार्टीले आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । 

जनताले कुरा भन्दा पनि काम र विकास खोजिरहेको अवस्था राजनीतिक दललहरुले निकै महत्वकाँक्षी लाग्ने किसिमका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा (एमालेले) ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्दै ठुला तथ्याङ्कीय लक्ष्य अघि सारेको छ ।  नेपाली काँग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को नारा सहित सामाजिक सुरक्षा र समावेशी वृद्धिको कुरालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा महत्वका साथ स्थान दिएको छ । पछिल्लो समय नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ सहित आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । रास्वपाले  आफूले सरकार निर्माण गरेको खण्डमा डिजिटल अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो आर्थिक मेरुदण्ड बनाउने कुरा आफ्नो घोेषणा पत्रमा समेटेको छ । 

घोषणापत्र मार्फत नेकपमा एमालेले आगामी ५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब (१०० बिलियन डलर) र १० वर्षमा २०० खर्ब पु¥याउने दाबी गरेको छ । त्यसका लागि उसले आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म पु¥याउने र आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पनि ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । एमालेको आर्थिक दर्शन मुख्यतया ’ठुला पूर्वाधार’ र ‘राज्यको सक्रिय भूमिका’मा आधारित देखिन्छ । घोषणापत्र हेर्दा एमाले भन्दा कांग्रेस केही यथार्थपरक देखिएको छ । उसले समावेशी आर्थिक वृद्धिको वकालत गरेको छ । उसले वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कांग्रेसको जोड ‘निजी क्षेत्रको नेतृत्व’मा आर्थिक वृद्धि र ‘राज्यको नेतृत्व’मा न्यायोचित वितरणमा देखिन्छ । उसले निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने बाचा गरेको छ । 

घोषणापत्रमा रास्वपाले वार्षिक ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिको कुरा गरेको छ । उसले ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ । रास्वपाको फरक पक्ष भनेको उसले ‘डिजिटल सुशासन’ मार्फत चुहावट रोकेर अर्थतन्त्र सुधार्ने योजना हो ।  एमालेको लक्ष्य सबैभन्दा निकै महत्वकांक्षि रहेको छ । एमालेले आफ्नो महत्वकांक्षि योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने ठोस आधार केही कमजोर देखिन्छ । कांग्रेस पुरानै पञ्चवर्षीय योजनाको ढाँचालाई पछ्याएको छ भने रास्वपाले प्रविधि र पारदर्शितालाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर नयाँ प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

रोजगारी र युवा पलायन 

त्यसैगरी नेपालको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक चुनौती भनेको युवा पलायनको विषयमा पनि पार्टीहरुले आफ्ना घोषणापत्रहरमा स्थान दिएका छन् । यो समस्यालाई समाधानको लागि एमालेले वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचा गरेको छ । यसका लागि उसले ‘मर्यादित श्रमः स्वदेशमै रोजगारी’ को नारा अघि सारेको छ । श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने पनि उसको घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । यति मात्रै होइन एमालेको घोषणापत्रमा युवालाई स्टार्टअपमा आकर्षित गर्न १० हजार डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’ र मासिक १० जीवी निःशुल्क डाटा दिने योजना समेत समेटिएको छ । 

यता विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । ‘तन्नेरी सीप वृत्ति’ मार्फत युवालाई सीप सिकाएर बजारमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई उद्यमी बनाउने योजना कांग्रेसको छ । 

नयाँ पार्टी रास्वपाले सूचना प्रविधिका क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य स्रोतका रुपमा आफ्नो घोषणा पत्रमा महत्वका साथ समावेश गरेको छ । उसले आगामी १० वर्षमा आइटी क्षेत्रबाट ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र ३ अर्ब डलरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छद  । साथै, स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’को कानुनी अड्चन हटाउने बाचा समेत रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  एमालेको २५ हजार न्यूनतम ज्यालाको लोकप्रिय घोषणाले निजी क्षेत्रलाई दबाब पर्न सक्छ भने रास्वपाको आइटी केन्द्रित रोजगारीको योजना भविष्यमुखी देखिन्छ  भने कांग्रेसले रोजगारीको संख्यामा सबैभन्दा ठुलो दाबी गरेको छ । जुन आफैमा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । 

स्वास्थ्य​, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा 

नेपालीको सरोकारका रुपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रलाई पनि उनीहरुले महत्वका साथ अघि सारेका छन्  । यी विषयमा नेपाली कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज ल्याएको छ । ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य बीमाको सीमा १० लाख पुर्‍याउने र सुत्केरी भत्ता ५ हजार पु¥याउने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू यसमा छन् ।

यस अघि पनि निकै महत्वका साथ सामाजि सुरक्षा भत्तालाई अघि सार्दै आएको एमालेले यो पटक पनि यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । १८ देखि २८ वर्षका युवालाई लक्षित गरी विभिन्न शैक्षिक र व्यावसायिक सहुलियतको प्याकेज ल्याएको छ। विद्यार्थीका लागि २० लाखसम्मको निर्व्याजी ऋण र सुत्केरीका लागि २० हजार पोषण भत्ताको घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै रास्वपाले ‘सामाजिक न्यायसहितको बजार अर्थतन्त्र’को कुरा अघि सारेको छ । उसले स्वास्थ्य बीमालाई झन्झटमुक्त बनाउने र सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’मा जोड दिएको छ । सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने विशेष कानुनी संयन्त्र बनाउने बाचा रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो ।

पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्र 

पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा पनि यी तीन वटा दलहरुले निकै महत्वका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । सधैँ ठुला पूर्वाधारमा जोड दिने पार्टीका रुपमा रहेको एमालले यो पटकको आफ्नो घोषणापत्रमा उसले प्रतिदिन ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र आधुनिक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्वकांक्षि योजना घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गलाई आफ्नै पालामा सम्पन्न गर्ने उसको संकल्प समेत उसको घोषणापत्रमा अटाएको छ ।

कांग्रेसले दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । उसले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र गार्हस्थ्य विद्युत् खपत १ हजार २०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘एक घर एक धारा’ को नारालाई आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने कांग्रेसको बाचा छ ।

रास्वपाले भौतिक पूर्वाधारमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई रोक्न ‘नतिजा केन्द्र’  स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले विद्यमान सडकको मर्मत र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा ‘भिजिट नेपाल’ को साटो ‘लिभ नेपाल’ (नेपालमै बसौँ) भन्ने अवधारणा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

कृषि 

यो पटक पनि दलहरुले कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रका विषयमा आफ्ना घोषणापत्रमा छुटाएका छैनन् । यसलाई पनि निकै महत्वका साथ उनीहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमा स्थान दिएका छन् । यो विषयमा एमालेले ‘खेतीयोग्य जमिनमा कुलो र नहर’ भन्दै बर्षभरिनै सिँचाइको ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र मल कारखाना स्थापना गर्ने उसको पुरानै तर अधुरो बाचा यो पटक पनि घोषणापत्रमा अटाएको छ । 

कांग्रेसले कृषिलाई उद्यमको रूपमा विकास गर्न ‘फार्मदेखि मार्केटसम्म’को मूल्य शृंखला विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन ‘किसान परिचयपत्र’ र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

नेकपाले देशलाई अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका रणनीतिक महत्वका कृषिजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न तथा व्यापक रोजगारी–स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक छ ।

त्यस्तै रास्वपाले कृषिको ‘आधुनिक उद्यम व्यवसाय’मा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ । उसले ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’ र ‘लजिस्टिक नोड्स’ मार्फत किसानको उत्पादनलाई सिधै सहरको बजारसँग जोड्ने र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने बाचा आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । 

राजश्व, लगानी र स्रोत व्यवस्थापन 

आर्थिक क्षेत्रका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण र चुनैतिपूण कुरा भनेको राजश्व, लगानी र स्रोत व्यवस्थापन हो । दलहरुले घोषणा गर्ने योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी कहाँबाट आउँछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । किनभने दलहरुले गरेका बाचाहरु पुरा गर्नका लागि खर्बौँ बजेट आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नेकपा एमालेले सार्वजनिक ऋणलाई सुरक्षित सीमामा राख्ने तर आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी ल्याउन ‘अनुकूल वातावरण’ बनाउने उसको घोषणा छ । 

नेपाली कांग्रेसले विदेशी सहायता र निजी क्षेत्रको लगानीमा बढी भर परेको देखिन्छ । उसले ‘पूँजी बजारको विकास र सुदृढीकरण’ गर्ने र लगानीमैत्री कानुनहरू ल्याउने बाचा गरेको छ ।

रास्वपाले भने ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ नै राजश्वको ठुलो स्रोत हुने दाबी आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ । उसले राजश्व प्रशासनमा हुने चुहावट रोकेर र डिजिटल प्रणाली लागू गरेर आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने घोषणा गरेको छ । साथै, गैर–आवासीय नेपाली हरूको पुँजीलाई ‘डलर खाता’ र ‘डायस्पोरा बण्ड’ मार्फत नेपालमा भित्र्याउने उसको योजना रहेको छ ।