नेपालीको रेल सपना : १६ वर्षमा भौतिक प्रतगति ५ प्रतिशत, ६८ किलोमिटर ट्रयाकबेड मात्र निर्माण

नेपालमा विद्युती रेल मार्ग निर्माणको योजना सुरु भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि सुरु भएको उक्त योजनाले अपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा भौतिक प्रगति १६ वर्षमा मात्रै ५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो १६ वर्षमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमागका लागि ६८ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण भएको छ ।

१ हजार ३ किलोमिटर लामो पूर्व मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको ट्रयाकबेड बनाउने योजना थियो । जसमा आफ्नै रेल सञ्चाल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । कामको गति यस्तो सुस्त भएको छ कि यो रेलमार्ग निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नु निकै चुनौति देखिन्छ । सुरुमा सरकार लिएको लक्ष्य अनुसार यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८६/८७ मा सम्पन्न हुनु पर्ने छ । यो समय भनेको चालु आर्थिक वर्ष समेत जोड्दा ५ आर्थिक वर्ष बाँकी रहन्छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिसकेको छ ।

यो आयोजनाका अधिकांश काम अहिले पनि प्रक्रियामै अल्झिरहेका छन् । हाल ७० किलोमिटर लम्बाइको बर्दिबास–निजगढखण्डमा मात्र ट्रयाकबेड निर्माण गरिए पनि अन्यखण्डको निर्माणकार्य अघि बढ्न सकेको छैन । विभिन्न समस्याका कारणले गर्दा अन्य क्षेत्रको काम सुरु पनि हुन सकेको छैन । अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने नेपालको आफ्नै रेलमार्ग निर्माणका लागि निकै धेरै समय लाग्ने निश्चित देखिन्छ ।

१६ वर्षमा करि ३३ अर्ब खर्ब

रेल विभागका अनुसार, हालसम्म रेलमार्ग निर्माणमा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । रेलमार्ग निर्माण सुरु भएदेखि हालसम्म ६७ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाकबेड र १६ वटा रेलपुलको निर्माण सकिएको विभागले जनाएको छ । रेलमार्ग निर्माणसँगै अध्ययन कार्यमा समेत उक्त रकम खर्च भएको छ । हरेक वर्ष रेलमार्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, जग्गा प्राप्ती र प्रक्रियागत झन्झटका कारण कतिपय अवस्थामा बजेट नै खर्च हुन सक्दैन । चालू आवको ६ महिनामा पनि रेलमार्गतर्फको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत भएको छ । चालू आवमा कुल २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

पूर्वको काकडभित्तादेखि इनरुवाखण्डको काम विगत तीन वर्षदेखि ठप्प छ । करिब ६० किलोमिटर लम्बाइको उक्त खण्डमा यसअघि पूर्व तयारीको काम नसकिँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विगतमा स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए । चौतर्फी आलोचनापछि ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भयो । स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । त्यसखण्डमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागको अनुमान छ । मुआब्जा वितरण गरेर रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउन पछिल्ला वर्षमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको विभागले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा यो खण्डको निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

निरन्तर बढ्दै लागत

रेलमार्ग आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ९५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, निर्माणको ढिलासुस्तीका कारण वर्षेनी लागत बढ्दै गइरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम २०७६ सालको लागत अनुमानअनुसार कुल ९ खर्ब ५५ अर्बको लागत अनुमान बढेर १५ खर्ब पुगेको देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत आयोजनाको लागत बढेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले लगानीको मोडालिटी तय गरी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ । ‘अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम २०७६ सालको लागत अनुमानअनुसार, कुल ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ २२ करोड रहेकोमा आव २०८०/०८१ सम्ममा करिब १५ खर्ब पुगेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।