‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा: आत्मनिर्भरता र किसानको सम्मानका लागि व्यापक योजना

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू समेटेर तयार गरिएको यस दस्तावेजले कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि
कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिएको छ। भारतसँगको व्यापार व्यवस्थालाई सन्तुलित बनाउँदै स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्न नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार गरिने उल्लेख छ।

कृषि उद्यम र लगानी प्रोत्साहन
कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी आकर्षित गर्ने नीतिहरू लागू गरिनेछन्। यसले कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत पेशाबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जग्गा व्यवस्थापन र उत्पादन विस्तार
भू-उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो जमिनको उपयोग गरिनेछ। चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने वातावरण बनाइनेछ।

किसानको सामाजिक सुरक्षा र सम्मान
कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, सहुलियत ऋण र कृषि बिमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ भने किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने नीति लिइएको छ।

साना र सिमान्तकृत किसानलाई प्राथमिकता
भूमिहीन, साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यसले कृषि क्षेत्रमा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बीउ, मल र उत्पादन व्यवस्थापन सुधार
रैथाने तथा उन्नत बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिनेछ। रासायनिक मल खरिद, वितरण र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आवश्यकताको आधारमा योजना बनाइनेछ।

उच्च मूल्यका बाली र प्रशोधन उद्योग
पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन गरिनेछ। जडिबुटी, फलफूल र कृषिजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिनेछ।

कृषि करिडोर र पूर्वाधार विकास
हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ। सिंचाई सुविधा विस्तार गर्दै पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

आत्मनिर्भरता र दिगो कृषि प्रणाली
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन, प्रशोधन र बजार प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षण गर्न जैविक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ भने जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।