राइड सेयरिङमा कडाइ - १५ वर्ष पुराना सवारी निषेध, कमिसन १० % मा सीमित, सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदामार्फत पठाओ र इनड्राइभरजस्ता प्लेटफर्महरूलाई औपचारिक कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको हो।

नयाँ मापदण्डअनुसार अब १५ वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनहरूलाई राइड सेयरिङ सेवाबाट पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। साथै, कम्पनीहरूले चालकबाट लिने कमिसनमा कटौती गर्दै अधिकतम १० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने र छरिएर सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो नीति ल्याइएको हो। मापदण्ड लागू भएपछि यस क्षेत्र अझ सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवसायिक बन्ने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले यात्रुको सुरक्षा, चालकको सुविधा तथा भाडादरमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। मापदण्डअनुसार अब १५ वर्षभन्दा पुराना दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकलका लागि न्यूनतम १.५ किलोवाट क्षमतासहित प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा बढी गति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सबै सवारीमा ‘रियल टाइम जीपीएस’ प्रणाली र आपतकालीन अवस्थामा प्रहरीसम्म सूचना पुग्ने ‘इमर्जेन्सी बटन’ अनिवार्य गरिएको छ। अर्कोतर्फ, राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले चालकबाट लिने कमिसनमा पनि कडाइ गरिएको छ। यसअघि २० प्रतिशतसम्म लिँदै आएको कमिसन अब अधिकतम १० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ, जसअनुसार चालकले कुल भाडाको ९० प्रतिशत रकम पाउने सुनिश्चित गरिएको छ।

यात्रुले जतिसुकै कम दुरी यात्रा गरे पनि कम्तीमा २ किलोमिटर बराबरको ‘आधार भाडा’ तिर्नुपर्नेछ। दुई पाङ्ग्रेका लागि २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेका लागि ५५ रुपैयाँ आधार भाडा तोकिएको छ। रातको समय वा विशेष परिस्थितिमा २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाइनेछ। चालक १८ वर्ष पूरा भएको र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको कम्तीमा १ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना चालकहरूको अनिवार्य ‘जीवन बीमा’ र ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ मा आबद्धता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।थकानका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न एक चालकले दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ । यात्रु र चालक दुवैका लागि हेलमेट अनिवार्य गरिएको छ। सेवाका क्रममा यात्रुमाथि हुने दुर्व्यवहार वा सुरक्षा उल्लंघन भएमा क्षतिपूर्ति दिने र कानुनी कारबाही भोग्ने मुख्य जिम्मेवारी सेवा प्रदायक कम्पनीकै हुनेछ।

सबै एपहरू यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनुपर्नेछ, जसबाट सरकारले हरेक यात्रा र कारोबारको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।