Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

एनसेलले लाभांश लैजाँदा मुलुक १८ अर्बले घाटामा

आइतबार, ०४ चैत्र २०७४, १९ : १४ मा प्रकाशित

एनसेलले लाभांश लैजाँदा मुलुक १८ अर्बले घाटामा

अर्थ संसार, काठमाडौं – एनसेलले लाभांश लैजाँदा मुलुकको घाटा १८ अर्ब पुगेको छ । पुससम्ममा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले शोधानान्तर घाटा रहेको भए पनि माघमा घाटा बढेर १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

विदेशी संस्थाले लाभांश लैजाँदा र व्यापार घाटा बढेकोले मुलुकको घाटा बढेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विदेशी कम्पनीले ३८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांशको रुपमा लगेको छ । एनसेलले नै यति रकम लाभांशको रुपमा लगेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भारतको नीतिले नेपालमा प्रभाव

त्यस्तै, व्यापार घाटा पनि ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिले पनि व्यापार घाटा चुलिएको हो । लगभग १३ प्रतिशतले कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ ।

भारततर्फबाट मात्र आयात १९ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालबाट भारत तर्फको निर्यात साढे चार प्रतिशतले घटेको छ । भारतले बजेटमार्फत आफ्नो देशमा आयात हुने जुत्ता तथा जुत्ता बनाउन प्रयोग हुने सामग्री, पश्मिनाको आयातमा भन्सार दर बढाएको थियो । यसको सीधा असर नेपालबाट त्यहा हुने जुत्ता निर्यातमा परेको छ ।

जुत्ता तथा जुत्ता बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको निर्यात १५ प्रतिशतको घटेको हो । नेपालबाट भारत जाने पस्मिना लगायतका रेडिमेट गार्मेन्टमा ३६ प्रतिशतले गिरावट भएको छ । जुसको निर्यात पनि ८६ प्रतिशतले घटेको छ ।

भारतको बजेटले सिल्क र फेब्रिकको आयातमा भन्सार १० प्रतिशतबाट बढाएर २० पुर्याएको छ । यस्तै, जुत्ताचप्पलको भन्सार दर १० बाट बढाएर २०, जुसको १० देखि ३० रहेकामा बढाएर ३५ देखि ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले नेपालको भारतसँगको ब्यापार घाटा थप चुलिएको हो ।

रेमिट्यान्समा सुधार

रेमिट्यान्स आउने क्रममा १।७ ले सुधार भएपनि मुलुक घाटामा गएको हो । सात महिनामा ४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ ।

मुलुकबाट विदेशी कम्पनीले लाभांश लगेसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि निकै घटेको छ ।

मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीले नौ महिना आठ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था छ ।

हुनतः नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा यस्तो सञ्चिती आठ महिनालाई पुग्ने दरमा भए पर्याप्त मानिने भएपनि यो दर सस्कनुमा भने चिन्ता गर्नुपर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।अनलाइनखवरबाट

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Api Spring Viber

धेरै पढिएको