बैंकका सीईओ पक्राउ र धरपकडले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित भयो - सिबिफिन

स्मार्ट टेलिकम धितो लिलामीको विषयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आपत्ति जनाएको छ । प्रचलित कानुन र नियमअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई ‘आपराधिक’ दृष्टिकोणले हेरिएको भन्दै सिबिफिनले उक्त घटनामा खेद प्रकट गरेको हो ।

सिबिफिनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गरी गरिएका पेशागत निर्णयहरूमाथि भएको धरपकडले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित र त्रसित बनेको उल्लेख गरेको छ । ‘वस्तुनिष्ठ अध्ययन र अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास पैदा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको वित्तीय सुशासन र निक्षेपकर्ताको हितमा समेत गम्भीर असर पु¥याउँछ ।’

सिबिफिनले कानुनी प्रश्न समेत उठाएको छ । कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा जाँदा त्यहाँ रहेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार निक्षेपकर्ताको पैसा लगानी गर्ने बैंकको हुने कि सरकारको ? भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ । ‘कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने र धितो लिलाम गर्न नपाउने हो भने बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने ?’ सिबिफिनले प्रश्न गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थाले सरकारका राष्ट्रिय गौरवका योजना र नीतिहरू समेत धरापमा पर्न सक्छन् ।’

बैंक वा कुनै कर्मचारीले गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गरी प्रमाणित भएमा कारबाही हुनुपर्नेमा सिबिफिन स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, अनुसन्धान नै नगरी अनाहकमा कारबाहीको भागीदार बनाउँदा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी दिइएको छ । सिबिफिनले यस्ता विषयमा संवेदनशील भइदिन र न्यायसंगत ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूलाई हार्दिक अपिल गरेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।