सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा वारेस राख्न पाउने सुविधा दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उनलाई तारेख खेप्नका लागि वारेस राख्ने अनुमति दिएसँगै अब मुद्दाको तारेख लिन प्रधानमन्त्री शाह आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। तीन वर्षअघि काठमाडौँको मेयर छँदा उच्च अदालत पाटनले हिन्दी सिनेमा नरोक्न दिएको आदेशविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेपछि अधिवक्ता वर्षा झाले उनीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस