समृद्धि कानुनमाथि होइन, कानुनभित्र जन्मिन्छ

राष्ट्रको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक छ भन्ने सत्यमा कुनै विवाद छैन। उद्योगी, उद्यमी, बैंकर, लगानीकर्ता र नवप्रवर्तनकर्ता बिना आधुनिक अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन। तर यत्तिकै सत्य अर्को पनि छ—निजी क्षेत्रप्रतिको सम्मानको अर्थ कानुनको निलम्बन होइन। उद्यमशीलताको कदर गर्नु र आर्थिक अपराधलाई संरक्षण दिनु एउटै कुरा होइन। बरु जहाँ यी दुईलाई जानीजानी मिसाइन्छ, त्यहीँबाट राज्य, बजार र नागरिकबीचको विश्वास भत्किन थाल्छ।

आज हाम्रो सार्वजनिक बहसमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति देखिन्छ। आर्थिक अपराध, बजार हेरफेर, भित्री साँठगाँठ, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, नियामक कब्जा र संस्थागत दुरुपयोगजस्ता विषयमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै केही प्रभावशाली स्वरहरू तुरुन्तै “व्यवसायीमाथिको हमला”, “लगानीमैत्री वातावरणमाथिको प्रहार” र “समृद्धिविरोधी मानसिकता” को जप गर्न थाल्छन्। यस्तो भाष्यको मूल उद्देश्य के हो ? इमानदार व्यवसायीको सुरक्षा ? कि दोषको घेरामा परेकाहरूलाई नैतिक आवरण उपलब्ध गराउनु ?

प्रष्ट रूपमा  भन्नुपर्दा, व्यवसायी राष्ट्रका साझेदार हुन्; तर कानुनभन्दा माथिका पात्र होइनन्। यदि कसैले बजारलाई व्यवस्थित प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र नभई पहुँच, मिलेमतो, सूचना–असमानता र संस्थागत प्रभावको खेलमैदान बनाउँछ भने, त्यसलाई उद्यमशीलता भन्न सकिँदैन। त्यो आर्थिक अनियमितता हो, र परिस्थितिअनुसार आर्थिक अपराध पनि हो। त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई “व्यवसायविरोध” भनिनु स्वयंमा बौद्धिक बेइमानी हो।

विश्वका स्थापित अर्थतन्त्रहरूको अभ्यास हेर्दा यो कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ। जर्मनीको Siemens प्रकरणमा विश्वव्यापी घूसकाण्ड उजागर भएपछि कम्पनीले १.६ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना, नाफा फिर्ता र कडा अनुपालन निगरानीको सामना गर्‍यो।   ब्राजिलको Odebrecht प्रकरणमा बहुदेशीय घूस सञ्जाल खुलेपछि २.६ अर्ब डलर जरिवाना तिराइयो, शीर्ष नेतृत्व जेल पर्‍यो, र विभिन्न देशमा अनुसन्धान तथा अभियोजनको शृङ्खला चल्यो।  यी कारबाहीले जर्मनी, अमेरिका वा ब्राजिल व्यवसायविरोधी भएनन्; उल्टो, तिनले एक आधारभूत सन्देश दिए—निजी क्षेत्रको सम्मान हुन्छ, तर सार्वजनिक विश्वासमाथिको डकैतीको होइन।

भारतका उदाहरणहरू अझ शिक्षाप्रद छन्। Kingfisher Airlines का मालिक विजय माल्यामाथि करिब ९,००० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको वित्तीय धोखाधडी, ऋण नतिरेको, धनशोधनसम्बन्धी आरोप र प्रत्यर्पण प्रक्रियासमेत अघि बढाइयो; उनलाई ‘फ्युजिटिभ इकोनोमिक अफेन्डर’ घोषणा गरियो।   यहाँ प्रश्न व्यवसायीको प्रतिष्ठाको थिएन; बैंकिङ प्रणाली, सार्वजनिक विश्वास र उत्तरदायित्वको थियो।

निरव मोदी प्रकरण पनि यस्तै छ। पंजाब नेसनल बैंकसम्बन्धी ठगी, कृत्रिम संरचना, जाली प्रक्रियाद्वारा क्रेडिट सुविधा उपयोग, प्रमाण हराउने र साक्षी प्रभावित पार्न खोजेको आरोपसहित भारत सरकारले उनको प्रत्यर्पण माग गर्‍यो। बेलायती अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमा अभियोग अघि बढ्न पर्याप्त आधार रहेको ठहर गर्‍यो।  आरोपको रकम ६,४९८.२० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म पुगेको न्यायिक दस्तावेजमा उल्लेख छ।  के भारतले त्यसबेला “हिरा व्यवसायीलाई अपराधी नबनाऔँ” भनेर राज्यलाई निस्क्रिय बनायो ? बनाएन। कारण, चम्किलो ब्रान्ड र सार्वजनिक उत्तरदायित्व एउटै कुरा होइनन्।

अमेरिकाको Enron काण्ड त विश्व अर्थतन्त्रले कहिल्यै नबिर्सने उदाहरण हो। SEC ले Enron का पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी Kenneth Lay, पूर्व प्रमुख Jeffrey Skilling, पूर्व प्रमुख वित्तीय अधिकृत Andrew Fastow, पूर्व प्रमुख लेखा अधिकृत Richard Causey लगायत अनेक अधिकारीमाथि जालसाजी, भित्री कारोबार र संघीय धितोपत्र कानुन उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा अघि बढायो।  Enron का लेखापरीक्षक Arthur Andersen समेत दस्तावेज नष्ट गर्ने प्रकरणमा अभियोजनको दायरामा आयो। यद्यपि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पछि सजाय उल्टायो, तर कम्पनीको विश्वसनीयता ध्वस्त भयो र नकारात्मक छविले त्यसलाई व्यवहारतः समाप्त गरिदियो।  यसको अर्थ के हो ? बजार अर्थतन्त्रमा लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, बैंकर वा बोर्ड सदस्य—कसैलाई पनि श्वेतवस्त्रको अभेद्य कवच प्राप्त हुँदैन।

भारतकै पूँजीबजारमा हर्षद मेहताविरुद्ध नियामकले स्थायी रूपमा धितोपत्र कारोबारमा रोक लगायो, अभियोजनको आदेश दियो, र मूल्य हेरफेरसँग सम्बन्धित अन्य कम्पनी र ब्रोकरमाथि पनि बजार पहुँचमा प्रतिबन्ध तथा कारबाही गर्‍यो।  अनिल अम्बानीमाथि पनि बजार नियामक SEBI ले पाँच वर्ष धितोपत्र बजारमा रोक लगाउँदै २५ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो; २४ अन्य पक्षसमेत जोडिँदा कुल जरिवाना ६२५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो। आरोपको केन्द्रबिन्दु कम्पनीभित्रको रकम मोड्ने र शंकास्पद ऋणमार्फत संस्थागत हितमा क्षति पुर्‍याउने योजना थियो।  

यी उदाहरणहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् ? किनभने तिनले एउटा सार्वभौमिक सिद्धान्त पुष्टि गर्छन्—समृद्ध अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण दिन्छ, तर आर्थिक बेथितिलाई होइन। जहाँ कानुनको शासन बलियो हुन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ता सुरक्षित हुन्छन्; जहाँ ठूला नामका अगाडि संस्था झुक्छ, त्यहाँ बजार क्रमशः अविश्वसनीय बन्छ।

अब नेपालतर्फ फर्कौँ। पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा नेपालको पुँजीबजारबारे उठेका प्रश्न सामान्य छैनन्। धितोपत्र बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरिएको, शून्य अग्रिम भुक्तानीमा अर्बौंको कारोबार गरिएको, ब्रोकर र प्रभावशाली व्यवसायिक समूहबीच मिलेमतो भएको, एउटै जालोभित्रका संस्था प्रयोग गरेर घुम्ती कारोबार गरिएको, र यस प्रक्रियाले मूल्य निर्धारणलाई विकृत बनाएको गम्भीर दाबी सार्वजनिक भएका छन्।    केही प्रतिवेदनमा ३.८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा–आधारित कारोबार र २.८९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौताको उल्लेख छ।   यस्ता तथ्यहरू सतही टिप्पणीका विषय होइनन्; यी त बजारको संरचनात्मक विश्वसनीयतामाथिका प्रश्न हुन्।

यहीँ मुख्य बौद्धिक परीक्षण सुरु हुन्छ। यदि यस्ता आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ भने के त्यो निजी क्षेत्रमाथिको अन्याय हो ? कि बजारलाई वास्तवमै बजार बनाउने न्यूनतम शर्त ? यदि भुक्तानी बिना शेयर सारिएको छ, यदि नियामक मापदण्ड तोडिएको छ, यदि सार्वजनिक कम्पनी वा वित्तीय संस्थाको स्रोत कुनै सीमित गिरोहको खेलमा प्रयोग भएको छ, यदि धितोपत्र ऐनले निषेध गरेका झुट्टा वा कृत्रिम कारोबारका संकेत भेटिएका छन् भने अनुसन्धान किन नहोस् ?  

यस्ता कारबाही हुँदा केही मानिस किन यति व्याकुल हुन्छन् ? सायद किनभने कारबाहीले “व्यवसाय” होइन, “व्यवसायको नाममा चलाइएको विशेषाधिकार” छोएको हुन्छ। सायद किनभने पारदर्शी बजारमा पहुँच, फोन, प्रभाव, नियामकसँगको निकटता र कृत्रिम मूल्य–निर्माणको लाभ घट्छ। सायद किनभने कानुन बराबरीपूर्वक लागू हुन थालेपछि बजारको माथिल्लो तहमा बसेर “जोखिम निजीकरण र नाफा सामूहिकीकरण” गर्ने पुरानो संस्कार असहज बन्छ।

यो पनि स्मरणीय छ कि इमानदार व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी नोक्सान अनियमितताले नै पुर्‍याउँछ। जब बेइमानीबाट कमाइ सम्भव हुन्छ, तब नीति–अनुरूप चल्ने उद्योगी, अनुशासित सूचीकृत कम्पनी, पेशेवर बैंकर र सच्चा लगानीकर्ता सबै कमजोर बन्छन्। विकृत बजारमा चलाखहरू लाभान्वित हुन्छन्, उत्पादकहरू होइनन्। त्यसैले आर्थिक अपराधविरुद्धको कडाइ निजी क्षेत्रविरोधी होइन; त्यो त इमानदार निजी क्षेत्रको पक्षमा उठाइएको अनिवार्य कदम हो।

अतः बहसको केन्द्र गलत ठाउँमा राख्नु हुँदैन। प्रश्न “व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने” होइन। प्रश्न “इमानदार उद्यम र आर्थिक अपराधबीच राज्यले रेखा कोर्ने कि नकोर्ने” हो। प्रश्न “समृद्धि चाहने कि दण्डहीनता” हो। प्रश्न “कानुनको शासन कायम गर्ने कि प्रभावशाली नामको भयले संस्थालाई निष्क्रिय बनाइराख्ने” हो।

नेपाललाई निजी क्षेत्रसँग युद्ध होइन, सहकार्य चाहिन्छ। तर त्यो सहकार्य पारदर्शिता, संस्थागत उत्तरदायित्व, निष्पक्ष नियमन र विधिको शासनमाथि आधारित हुनुपर्छ। जो उद्यम गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, कर तिर्छ, प्रतिस्पर्धामा टिक्छ र संस्थागत अनुशासन मान्छ, उनीहरू सम्मानका अधिकारी हुन्। तर जो बजारलाई जालो बनाउँछ, संस्थालाई काबुमा पार्छ, नागरिकको कडा परिश्रमको पैसा खेलौना ठान्छ, र प्रश्न उठेपछि “समृद्धि” को नारा लगाएर दोषलाई पखाल्न खोज्छ, उनीहरू संरक्षणका होइन, अनुसन्धान र कारबाहीका पात्र हुन्।

समृद्धि भाषणमा होइन, विश्वासमा जन्मिन्छ। विश्वास कानुनभन्दा माथि रहेका नामबाट होइन, कानुनभित्र बाँधिएका संस्थाबाट पैदा हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकताः निजी क्षेत्रको सम्मान र आर्थिक अपराधको दण्ड—दुवैलाई सँगसँगै स्थापित गर्नु। यही नै सभ्य पुँजीबजारको आधार हो, यही नै नागरिकप्रतिको न्यूनतम न्याय हो, र यही नै समृद्ध राष्ट्रतर्फको वास्तविक मार्ग हो।

(लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन)