शनिबार, १६ जेठ २०८३ |
Saturday, May 30, 2026
प्रीति - युनिकोड
शनिबार, १६ जेठ २०८३, १९ : ३७ मा प्रकाशित
नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विभिन्न तहका विरोधाभाष देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले विगतमा देशलाई ऋणको भारीमा डुबाइएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटमै ठूलो परिमाणको ऋण व्यवस्थापन प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार बजेटमा बाह्य २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋणको प्रबन्ध गरिएको छ।
उनले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिएका बेला ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिनु व्यवहारिक नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
_20251225193625.gif)
ज्ञवालीले करको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले घरायसी प्रयोजनको विद्युत महसुल तथा राइड सेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
उनले ‘शिक्षा समता शुल्क’ का नाममा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकबाट ३ प्रतिशत शुल्क तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ उठाउने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार शुल्क विद्यालय वा अस्पताल सञ्चालकबाट नभई प्रत्यक्ष सेवाग्राहीबाट उठाउने निर्णयले सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।
ज्ञवालीले बजेटले मध्यम तथा उच्च वर्गलाई केही आकर्षक सहुलियत दिएको भए पनि न्यून आय भएका नागरिक, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र जोखिमपूर्ण श्रममा विदेशिएका नेपालीका लागि ठोस राहतका कार्यक्रम नल्याएको बताएका छन्।
स्वदेशमै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट योजना बजेटमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको प्राथमिकता उल्टै वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने दिशामा गएको आरोप लगाएका छन्। “घरघरमा राहदानी पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ,” उनले टिप्पणी गरेका छन्।
ज्ञवालीका अनुसार साना किसानको संरक्षण, स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट घरेलु उत्पादन जोगाउने विषयमा बजेट पर्याप्त संवेदनशील देखिएको छैन।
त्यसैगरी, नेपाललाई भौतिक, डिजिटल र आर्थिक रूपमा छिमेकी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने दीर्घकालीन सोच बजेटमा कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, विश्वव्यापी व्यापार तनाव, प्रविधिको तीव्र विकास तथा त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा पार्न सक्ने प्रभावजस्ता विषयमा बजेट मौन रहेको उनको टिप्पणी छ।
ज्ञवालीले केही अर्थविद्हरूको विश्लेषण उद्धृत गर्दै बजेटको प्रभावकारिता कमजोर रहने तथा आपूर्ति–मुखी आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रभावित देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि उनले निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिनु, अनावश्यक संरचना हटाउने संकेत, कच्चा पदार्थको भन्सार महसुललाई तयारी वस्तुभन्दा कम राख्ने नीति तथा कर प्रणाली सरलीकरणका केही विषयलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20260416104239.jpg)
_20260529093938.png)
प्रतिक्रिया दिनुहोस