अर्थ संसार, काठमाडौं– वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने भएका छन्।
बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले ‘वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने सम्बन्धी व्यवस्था’ पारित गरपछि यस्तो बाटो खुलेको हो।
विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या व्यवस्थापनगर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो।
नेपालमा पहिलोपटक यस्तो नीति बनेको हो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थिएन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहण गरलगत्तै तरलता व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैकहरूलाई विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।
त्यसपछि सम्बन्धित कानुन बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिए । सोही निर्देशनका आधारमा राष्ट्र बैंकले ‘वाणिज्य बैंकहरूलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउनेसम्बन्धी’ नीति बनाएको हो।
बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूबाट ऋण लिन पाउने सम्बन्धी नीति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको र दुई– तीन दिनमै निर्देशन जारी हुने राष्ट्र
बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गररे विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन्। ‘बैंकहरूले प्राथमिक पु“जीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले १ देखि ५ वर्षसम्मका लागि यस्तो ऋण ल्याउन पाउनेछन्।’
यसरी ल्याइएको ऋण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्। ‘बैंकहरूले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, रलवे सेवालगायत भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्नेछ,’ पण्डितले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भन्ने हो।’
हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको प्राथमिकपुँजी करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सबै बैंकहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकतम सीमा बराबर ऋण लिने हो भने तत्काल करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम जुट्ने देखिन्छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाउँदैमा सबै बैंकहरूले ऋण पाइहाल्छन् भन्ने हुँदैन ।
ऋण लिनका लागि यहाँका बैंकलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्याउनुपर्छ । यसकारण पनि सबै पैसा आउने सम्भावना नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसरी ल्याइने ऋणमा नेपाली बैंकहरूले कुनै प्रकारको धितो वा बैंक ग्यारन्टी दिन नपाइने सहप्रवक्ता पण्डितले बताए ।
‘यो क्लिन ऋण हो, बैंकहरूले कुनै प्रकारको धितो वा ग्यारन्टी दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने। बैंकहरूले ६ महिनाको लाइबर (लन्डन इन्टर बैंक अफर रट) द मा ३ प्रतिशत विन्दु थप गरी ऋण लिने सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको पण्डितले बताए ।
बिहीबारसम्म ६ महिनाको लाइबर दर २.४४ प्रतिशत छ । उक्त दरमा ३ प्रतिशत विन्दु थप गर्दा बैंकहरूको लागत ५.४४ प्रतिशत हुन आउ“छ । यस्तो ऋण परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ल्याइने भएकाले जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ’ गर्नुपर्छ ।
यसका लागि करिब डेढदेखि २ प्रतिशतसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसकारण विदेशबाट ल्याउने ऋणको लागत लगभग ८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । तर, उपभोक्ताले भने धेर सस् तोमा ऋण पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले सो ऋणलाई पनि अन्य ऋणसरहकै ब्याजदरमा लगानी गर्न छुट दिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । ‘बैंकहरूले तोकिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा प्रचलित ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस