अर्थ संसार, काठमाडौं– संविधानतः सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता एवं क्रियाशीलतासहितको आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी क्षेत्रको लगानी अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७५ ले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित संस्थानले व्यवस्थापकीय एवं वित्तीय कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न नसकेको जनाएको छ ।
संस्थानको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनको विविध पक्षमा गरिएको विश्लेषणअनुसार सरकारको उद्देश्य र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्दा नाफा आर्जनको पाटो कमजोर हुने देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संस्थानको व्यवसायिकता, स्वायत्तता र नियन्त्रण प्रणालीबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । द्वैध स्वामित्व र द्वैध नियन्त्रण प्रणालीका कारण संस्थानको कार्य सम्पादनमा जिम्मेवार बनाउन चुनौती देखिएको हो ।
त्यसैगरी संस्थानको दैनिक कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनमा समेत बाह्य हस्तक्षेप हुनाले संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली एवं प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्तको प्रवद्र्धन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।”
वित्तीय कुशलता र उत्तरदायित्वको पक्षमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून रहनु, करिब एक चौथाई संस्थान निरन्तर सञ्चित नोक्सानीमा रहनु, ऋण रकम बढ्दै जानु, भाखा नाघेको साँवा र ब्याज समयमा नतिर्नु र कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व बढ्दै जाने चुनौती प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20260209104902.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस