अर्थ संसार, काठमाडौं– यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्च गर्ने क्षमता, मानव विकास सूचकांक, न्यून विकासको सूचकांकलगायत विषयमा सूत्र तयार पारी त्यसका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।
दुवै तहलाई सरकारले ५ शीर्षकमा बजेट दिनेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०, आन्तरिक अन्तस्शुल्कबाट संकलित राजस्वको १५र१५ प्रतिशत, रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको २५र२५ प्रतिशत र संविधानले तोकिदिएका ४ प्रकारको अनुदान केन्द्र सरकारले दिने हो । यो सूत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेश ३ ले पाउने छ । त्यसपछि क्रमश १, ५, २, ७, ४ र कर्णाली प्रदेशले पाउने अर्थ स्रोतले बतायो ।
संविधानले व्यवस्था गरेका ४ वटा अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाउने छ । त्यसपछि क्रमश ७, २, ५, ४, १ र ३ प्रदेशले पाउनेछन् । यो वर्ष पहिलो पटक प्रदेशलाई सूत्रका आधारमा अनुदान दिन लागिएको हो । गत वर्ष हरेक प्रदेशले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट पाएका थिए । स्थानीय तहमा ४ वटै प्रकृतिका अनुदान यो वर्षको बजेटले प्रयोगमा ल्याउने छ ।
गत वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान मात्रै संघले स्थानीय तहका लागि वितरण गरेको थियो । उक्त दुई शीर्षकको अनुदान गत वर्ष स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको थियो । केही स्थानीय तहका लागि समपूरक र विशेष अनुदानसमेत विनियोजन गरिएको अर्थ स्रोत बताउँछ ।
ढुकुटी रित्तिएको विषय श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा बढी समय खर्चिनुपरेको छ । सीमित स्रोत र कार्यक्रमको दबाब धेरै भए पनि बजेटको आकार खासै ठूलो नहुने अर्थ स्रोत बताउँछ । आगामी वर्षको बजेटका लागि राजस्व करिब १० खर्बनजिक तथा विदेशी सहायता तथा ऋण ३ खर्बसम्म आउने अनुमान सरकारको छ ।
यसबाहेक अर्को स्रोत आन्तरिक ऋण हो । अधिक उठाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने गरी आन्तरिक ऋणको सीमा कायम गरिएको छ । न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा सहायता प्रतिबद्धताअनुसार नआएको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत अभाव भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखियो ।
स्रोतको अभाव भएकाले यो वर्षका लागि तय गरिएको १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण सबैजसो उठाइसकिएको छ । यसबाहेक बजेटका अन्य स्रोतहरू पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्न नसकिएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । बजेटका स्रोतहरू राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा सहायता र आन्तरिक ऋण पनि बजेट निर्माणको निश्चित मापदण्डभित्रै रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस