अर्थ संसार, काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका ४० प्रतिशत बढी ठेक्का सम्झौताको म्याद थप नभएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’ विषयक प्रतिवेदनमा रु १८ अर्ब ६६ करोडका २३५ ठेक्का सम्झौता पनि तोकिएको समयमा पूरा नभएको पाइएको उल्लेख छ ।
ती ठेक्का सम्झौतामध्ये ९४ वटा ठेक्काको म्यादसमेत थप नभएको पाइएको छ । प्रतिशतका आधारमा ४० प्रतिशत बढी ठेक्काको म्याद थप भएको अवस्था नदेखिएको र सम्पन्न पनि नभएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले २०६६ देखि २०७५ मङ्सिर मसान्तसम्मको अवधिको समग्र ठेक्काको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अनुसार २०६६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दुई वटा ठेक्का गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि सम्पन्न नभएको र म्याद पनि थप नभएको अवस्था छ । सो ठेक्काको कूल लागत रु दुई करोड रहेको छ । यस्तै २०६७ मा नै सम्पन्न हुनुपर्ने चार वटा परियोजना गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् । ती आयोजनाको कूल लागत रु ३६ करोड रहेको छ ।
यस्तै २०६८ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कूल तीन आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । ती आयोजनाको लागत रु एक अर्ब ६८ करोड रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०६९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने पाँच वटा परियोजनाको अवस्था पनि समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । ती आयोजनाको लागत रु दुई करोड बराबरको छ ।
विसं २०७० मा सम्पन्न हुनुपर्ने कूल नौ वटा आयोजना पनि गत मङ्सिर मसान्तसम्म पनि समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत रु ३३ करोड रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७१ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने चार आयोजनाको लागत रु दुई अर्ब १६ करोड बराबरका छन् ।
यस्तै २०७२ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आठ आयोजना पनि गत मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थिए । ती आयोजना पनि समस्यामा रहेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ती आयोजनाको लागत रु ५९ करोड रहेको छ ।
यस्तै २०७३ सालमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने भनिएका २७ आयोजना पनि समस्यामा छन् । ती आयोजनाको कूल लागत रु दुई अर्ब चार करोड रहेको छ । आयोगका अनुसार २०७४ मा सम्पन्न हुनुपर्ने ३९ आयोजनामा पनि जटिलता देखिएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत रु दुई अर्ब ६१ करोड छ ।
यस्तै २०७५ मङ्सिर मसान्तसम्म १३४ आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेमा ती पनि समस्यामा परेको आयोगको विवरणमा समावेश छ । ती आयोजनाको कूल लागत रु आठ अर्ब ८५ करोड छ ।
आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि ती आयोजनाको सम्झौता नवीरकण नभएको तथा आयोजना कुन अवस्थामा छन् भन्ने पनि कुनै जानकारी नभएको आयोगको ठहर छ ।
शहरी विकासको पनि उस्तै
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको पनि आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि आव २०७४/०७५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने रु छ अर्ब ३० करोड बराबरको ४४२ ठेक्कामध्ये १७१ वटा ठेक्काको म्याद थप नभएको र उक्त ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको पनि नपाइएको छ । विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरलगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा नागरिक समस्यामा परेका छन् । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20240731080844.jpeg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस