यस कारण तोड्यो तनहुँ सेतीले सिएमसीसँगको ठेक्का

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले इटालिको ठेकेदार सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ ।

तोकिएको समयमा ठेकेदार काम गर्न नआएपछि आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।  ‘ हो हामीले ठेक्का सम्झौता तोडिएको भनेर पत्राचार गरेका छौं’ प्रबन्ध–सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले भन्नुभयो ‘तोकिएको समयमा ठेकेदार नआएपछि हामीले ठेक्का सम्झौता तोडिएको पत्र पठाएका हौँ ।’

कूल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि कम्पनीले गत असोज १५ गते  निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको थियो ।  आयोजनाको नदी फर्काउने, बाँधलगायतका संरचना निर्माणका लागि सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने इटालियन कम्पनी सिएमसी छनोट भएको थियो ।

आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीसँग रु २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाखमा खरिद सम्झौता गरेको थियो । सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट ठेकेदार छनोटको काम अगाडि बढ्ने प्रबन्ध–सञ्चालक थिकेले जानकारी दिनुभयो ।

लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंक र यूरोपियन इन्भेस्ट बैंकलगायतका निकायसँग आवश्यक छलफल र परामर्शपछि उपयुक्त निर्णय लिइने उहाँको भनाइ छ । सिएमसीले रु एक अर्ब ९७ करोड धरौटी राखेको थियो । कार्यसम्पादन करार सम्झौता बमोजिम जमानत जफथ गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने बताइएको छ । ठेक्का सम्mौता तोडिएपछि आयोजनाको काम थप एक वर्ष ढिला हुने देखिएको छ ।

‘ हामी अहिल्यै यत्ति नै ढिला हुन्छ भनेर भन्ने अवस्थामा छैनौ, छलफल पछि मात्रै के कति समय थप हुन्छ सो बारेमा निर्णय हुन्छ । हामी छलफलमा नै छौ’ प्रबन्ध सञ्चालक थिकेले भन्नुभयो ।

आयोजनाले गत साउन ७ गते बोलपत्रको नतिजा सार्वजनिक गरी छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यसम्पादन जमानतसहित खरिद सम्झौताका लागि आउन पत्राचार गरेको थियो । दुवै कम्पनीले साउन ८ गते पत्र बुझेका थिए ।  पत्र बुझेको २८ दिनभित्र कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतसहित खरिद सम्झौताका लागि उपस्थित भएका थिए ।

खरिद सम्झौता भएको दुई महिनापछि निर्माण शुरु गर्ने र सम्पूर्ण निर्माण डिसेम्बर २०२३ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख ९प्रशारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत० रहेको छ । यसमध्ये एसियाली विकास बैंकले अमेरिकी डलर १५० मिलियन, जापान अन्तराष्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले अमेरिकन डलर १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले अमेरिकन डलर ८५ मिलियन र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलर ८७ मिलियन व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।