निजीक्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजीगत लाभ करका विषयमा विभिन्न बहानाबाजी गर्दै नतिर्ने प्रपञ्चमा लागेको भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरुले ‘एनसेलको सिम बहिष्कार’ अभियान थालनी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप ठूला करदाता कार्यालयले अघिल्लो साता एनसेलकोे कर निर्धारण गरेको थियो । तर, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अभियन्ताले सो अभियान थालेका हुन् । लामो समयदेखि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै कर नतिरी बसेको एनसेलले फेरि पनि कर नतिर्न बखेडा झिकेको हुँदा एनेसलले राज्यको ढुकुटीमा कर दाखिला नगर्दासम्म उसको सेवा बहिष्कार गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् ।
यति बेला एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउन सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यो अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ । वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारीले जारी गर्नुभएको भिडियो सन्देशमा भनिएको छ– ‘ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र कर चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेख्यो । सो ७ दिन पुग्ने दिनै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर कर नतिर्ने र यो मुद्दाको निर्णय हुन समय लागुन्जेलसम्म लम्ब्याउने र कर नतिर्ने छलकपट गरेको छ ।’ उहाँले एनसेलबाट राज्यको ढुकुटीमा कर रकम जम्मा नहुन्जेलसम्म एनसेल सिम बहिष्कार गर्नुपर्नेसमेत बताउनुभएको छ ।
‘एनसेलले मुद्दा गर्ने बहानामा विभिन्न छलकपट गरी कर नतिर्ने र लम्ब्याउने काम गरेको छ, जसले मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ । मुलुकलाई माया गर्ने नेपाली अब उठौं, जागौं र हामीले एनसेलको सिमकार्ड आजैदेखि प्रयोग गर्न बन्द गरौं ।’ –भण्डारीको भिडियो सन्देशमा भनिएको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व टेलिया सोनेरा नामक कम्पनीले अर्को कम्पनी एजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । सो बिक्रीबापत प्राप्त भएको लाभ कर नतिर्न एनसेलले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएको छ । एनसेलले लाभकर छली गरेको दाबी गर्दै पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा। जगदीशचन्द्र बराल, पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीसहितले ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, एनसेल प्रालिसहितका कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते सो फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा पुँजीगत लाभकर केकति लाग्ने सम्बन्धमा आवश्यक मूल्यांकन गरी तीन महिनाभित्र उठाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि ठूूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई पत्राचार गर्दै ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपियाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नुअघि एनसेलले दुईपटक गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपियाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपियाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको छ । अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ ७१ पैसा बुझाउन बाँकी छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको दर नमिलेको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको हो ।
यसअघि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिसकेकाले बाँकी १५ प्रतिशतले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार रुपियाँमात्र आफूले तिरे पुग्ने एनसेलको दाबी छ । रिटको टुंगो नलागेसम्म व्यवसायमा व्यवधान खडा नगर्नू नगराउनू भनी परमादेशसमेत जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । ‘कानुनी रुपमा टुंगो नलागे पनि स्वतःस्फूर्त रुपमा हामीले एनसेलको सेवा प्रयोग नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ –एक अभियन्ताले भने । नेपाल समाचारपत्रबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस