दातृ राष्ट्रको ४५ अर्ब एनजीओेमार्फत खर्च गरिँदै

अर्थ संसार, काठमाडौं- सरकारको सबैजसो निकायमा दातृ राष्ट्रको अर्बाैं लगानीको परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ। दातृ राष्ट्र तथा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओे)ले आगामी वर्ष बजेटबाहिरबाट विभिन्न परियोजनामा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१९ अनुसार दातृ राष्ट्र तथा तिनका निकायले बजेटभित्र तथा बाहिरसमेत रहेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले प्रत्यक्ष र आईएनजीओमार्फत १४ मन्त्रालय र १८ वटा महŒवपूर्ण सरकारी निकायमा कुल ५३० वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकाको परियोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा ६९ परियोजनामा ४७ आईएनजीओेले काम गरिरहेका छन् । बेलायतको ४३ परियोजना २४ आईएनजीओेबाट, जर्मनीको १४ परियोजना १३ आईएनजीओेमार्फत् र स्विट्जरल्यान्डको १४ परियोजना ११ आईएनजीओेमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
विदेशी दातृ निकायले सरकारका कुल १८ निकायमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४० करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम परिचालन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सोही लगानीको ४४ अर्ब ६४ करोड १५ लाख ३७ हजार बराबरको रकम परिचालन हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डमा मात्रै ३ करोड ११ लाख ४० हजार बराबरको सहायता उपलब्ध भएको देखिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने नीति लिए पनि ठूलो रकम बजेटबाहिरबाट खर्च हुन लागेको हो । आगामी वर्ष बजेटबाहिरबाट परिचालन हुने रकममध्ये आईएनजीओेहरूले गर्ने खर्चको अंश ५५.५४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्रोतबाट १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ५६ हजार रुपैयाँँबराबरको प्राविधिक एवं अन्य सहायता परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पुस्तिकामा उल्लेख छ । सो रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायअन्तर्गत सञ्चालन हुने १३१ परियोजनामा उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष बजेट बाहिरबाट खर्च हुने कुल रकम झन्डै आगामी बजेटको वैदेशिक अनुदान लक्ष्य बराबर छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन बजेटबाहिरबाट खर्च हुने रकमभन्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बढी हो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

१४ मन्त्रालयसहितका निकायमा दातृराष्ट्रको १ खर्ब ८९ अर्ब खर्च गरिनेराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयमा दातृराष्ट्रका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकासका लागि संयुक्त राष्ट विकास कार्यक्रममार्फत २ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि दातृ राष्ट्रकै एउटा परियोजना सञ्चालनमा छ । नेपालमा श्रमशक्ति सर्वेक्षण परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमार्फत १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको देखाइएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि ५ लाख अमेरिकी डलरको परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार युरोपेली संघ संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले निर्वाचन आयोगका लागि सन् २०१६ देखि सन् २०१९ सम्म २ अर्ब ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी परियोजना दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको २२ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपयाँ १५औं योजना तयारी सहजीकरण, केन्द्रीय अनुसन्धान र मूल्यांकनको सहयोग गर्ने कामका लागि सन् २०१७ देखि २०१९ सम्मका लागि बजेट छुट्टाइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड एसियाली विकास बैंक, जापानलगायतको सहयोग छ । सबै दातृ राष्ट्रले ८९ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सातवटा परियोजना सञ्चालित छन् । ती परियोजनाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम, जर्मनी, एसियाली विकास बैंकले २ अर्ब २२ करोड ८१ लाख बढी रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत दातृ निकायका दुईवटा परियोजना सञ्चालित छन् भने तिनमा युरोपियन युनियन र विश्व बैंकले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ७ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पनि १३ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा विश्व वातावरण कोष, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, जापान, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमलगायतको लगानी रहेको छ । उनीहरूले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेका देखाइएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष, सेभ द चिल्डे«न इन्टरनेसनल सार्क विकास कोषसहितका दातृ निकायले ८२ लाख लाख ५० हजार रुपैयाँका परियोजना सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, विश्व वातावरण सहुलियत, इसिमोड, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी दातृ निकायले जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन, हरितगृह ग्याँस मूल्यांकनका लागि निकाय गठन र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका ११ वटा परियोजना कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब ८० करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत अमेरिका, युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायतले ३१ वटा परियोजनामा १८ अर्ब ४५ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँका खर्च गरिरहेका छन् ।

नवीकरणीय क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, विद्युतसँग सम्बन्धित सातवटा परियोजना छन, जसमा चीन, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जर्मनीलगायतका देशले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत २ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न दातृ निकायकै ७ अर्ब २२ करोड ६१ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ६ वटा परियोजना सञ्चालित छ । स्विस विकास नियोग, युरोपेली संघ, बेलायत नेर्वे, एसियाली विकास बैंकमार्फत १ अर्ब ८९ करोड ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँको परियोजना सञ्चालनमा छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत २५ अर्ब २० करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसैगरी, गृह मन्त्रालयमा समेत दातृ निकायका परियोजनाको जालो भेटिएको छ । गृहमा सुरक्षा र न्याय सबलीकरण गर्ने एकीकृत कार्यक्रमअन्र्तगत बेलयातको सहयोगमा १ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ५० हजार रुपैयाँ बजेट परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालको सहरी विकासमा लगानी परियोजनाको तयारी र नगरपालिकाको परियोजना व्यवस्थापन एकाइ शीर्षकमा एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरेका छन् । पाँच परियोजनाका लागि एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको ७४ करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट छ ।

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र नमुना पूर्वाधारका लागि उपकरण तथा विशेषज्ञ तालिम शीर्षकमा तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा जापान र एसियाली विकास बैंकले १ अर्ब ३० करोड ४२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दुईवटा परियोजना छन् । एसियाली विकास बैंक र जापानको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले ३ अर्ब ८० करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँको परियोजना सञ्चालनमा छ ।
त्यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व पर्यटन संगठनको ६६ लाख रुपैयाँको परियोजना सञ्चालनको तयारीमा छ । नेपालको पर्यटन लेखा प्रणालीअन्तर्गत सो परियोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । लगानी बोर्ड कार्यालयका लागि बेलायतले तीव्र लगानी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको परियोजना सञ्चालनमा छ । सो परियोजनाको अवधि सन् २०२१ सम्म रहनेछ । राजधानी दैनिकबाट