तरंगित अर्थतन्त्र

काठमाडौं-ढुकुटीमा थुप्रिएको पैसा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था एकातिर छँदै छ भने कर र अन्य स्रोतबाट आएको रकम परिचालन नहुँदा पुँजी निर्माणमा सरकारी योगदान कमजोर बन्दै गएको छ

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौदेखि नै अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने प्रक्षेपणसहितको मासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थाल्यो । केन्द्रीय बैंकले वर्षको पाचौँ महिनाको मासिक विवरणमा पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुसार नै हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

‘देशको यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि लक्ष्य अनुरूप रहने देखिएको छ । अनुकूल मौसम, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार, पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रताको अपेक्षा तथा दिगो विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि सुधारोन्मुख आर्थिक परिदृश्यका आधारका रूपमा रहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

तर, पछिल्ला तीन महिनायता वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग सिर्जना हुन थालेको छ । बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा अर्को संकटको पूर्वानुमान भयो । यद्यपि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय यसलाई तरलता अभाव मान्न तयार छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरिरहेका छन् । ६ महिनाअघिसम्म ६ प्रतिशतमा सवारी कर्जा दिइरहेका बैंकको ब्याजदर अहिले १२ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम कम हुनुलाई खतरा बढ्ने औँल्याउँछन् । ‘उपभोग र बिक्री शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ, अर्थतन्त्र ठूलो हुँदै गएको छ, तर बैंकसँग भएको पुँजीले धानेन,’ बैंकर्स संघले गरेको कार्यक्रममा मुरारकाले भने, ‘अवस्था गम्भीर छ, यस्तो अवस्थाको अनुमान गर्न सक्नुपथ्र्यो, यहाँ कसैको पनि ‘सेन्स अफ इमर्जेन्सी’ देखिएन । ब्याज बढ्दै गए उद्योगी व्यवसायीले कर्जा तिर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा झन् बढ्न सक्छ र अर्को खालको खतरा निम्तिन सक्छ ।’

बैंकसँग छैन लगानी गर्ने पैसा
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । अधिकांश बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नाघिसकेको छ । यसको अर्थ उनीहरूले अब थप ऋण लगानी गर्न सक्दैनन् । नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबिआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० सञ्जीव सुब्बा अहिलेको संकटपछि कर्जा अपचलनको समस्या बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

‘सैद्धान्तिक रूपमा ‘क्रेडिट क्रन्च’पछिको मुख्य चक्र भनेको डिफल्ट ९कर्जा अपचलन० बढ्नु हो, किनकि, क्षमता नभएको व्यक्तिले पनि सहजै ऋण प्राप्त गरेपछि पहिलो प्रभाव त्यो कर्जा फिर्ता ९रि–पेमेन्ट० हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ‘क्रेडिट क्रन्च’का कारण बैंकले ऋणको ब्याजदर पनि बढाउन थाल्छन्, यसको असरले गर्दा ऋणीले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता थप गुमाउँछन् ।’

सेयर बजारमा उतारचढाव
यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको तरलता अभावको प्रभाव सेयर बजारमा पनि देखियो । साताका दुई दिन तीव्र वृद्धि देखिएको बजारमा एक दिन ठूलो गिरावट आयो ।

सेयर बजारले अझै पनि सन्तुलित आकार लिन सकेको छैन । लगानीकर्ता सेयर बिक्रीको मनस्थितिमा रहेकाले बजार अझै केही दिन घट्ने लक्षण देखाएको छ । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम हुँदै गएको तरलता समस्या कहिले सकिने अझै टुंगो छैन । यसले सेयर बजारमा के हुने अझै टुंगो छैन ।

मोटायो सरकारी ढुकुटी
सरकारी ढुकुटी अहिले सबैभन्दा बलियो अवस्थामा छ । सरकारी खर्च निराशाजनक बन्दै जाँदा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको थुप्रिएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, तर कर र अन्य स्रोतबाट ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदा त्यसको असर वित्तीय प्रणालीसम्म परेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण अहिले बजारमा पैसा जान सकेको छैन । सोहीकारण वित्तीय प्रणाली संकटोन्मुख अवस्थामा छ ।

घट्दो रेमिट्यान्स
राष्ट्र बैंकका अनुसार वर्षको पहिलो ५ महिनामा विप्रेषण ६ प्रतिशत बढेको छ । यो अवधिमा दुई खर्ब ८७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा विप्रेषण १९।४ प्रतिशतले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनुका साथै भारतीय विमौद्रिकीकरणको कारण यसतर्फबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा कमी आएकाले कुल विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा केही कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ८७।६ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा व्यापार घाटा ३२।४ प्रतिशत घटेको थियो ।

कुल वस्तु आयात ७८।९ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ८२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने निर्यात निर्यात १७।१ प्रतिशत बढेर ३० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पुँजी निर्माणमा सरकारी असफलता
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च गत वर्षकै अवस्थामा छ । आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । गत वर्ष नाकाबन्दीकै बीच पनि पहिलो त्रैमासिकमा ८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

सरकारले यो वर्ष पुनर्निर्माणले तीव्रता लिने र ठूला आयोजनाको काम अघि बढ्ने अनुमान गरेको थियो । तर, सरकारी अपेक्षाअनुसार कुनै काम भएन । पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन सकेन भने अधिकांश ठूला आयोजनाको खर्च निराशाजनक रह्यो।
पुँजीगत खर्च बढ्न नसके पनि चालू खर्चमाथि सरकारी दबाब बढ्दै गएको छ । सरकारले बजेटमार्फत नै राजस्वले नधान्ने चालू खर्च प्रस्ताव गरेको थियो । तलब भत्ता र अनुदानमा सरकारी स्रोत खर्च भइरहेको छ । पुँजी निर्माणमा बजेटको योगदान कमजोर बनिरहेको छ । जसले अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धिलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । पुँजीगत बजेट धेरै भएका मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग अर्थमन्त्रीले नै पटक–पटक छलफल गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले फागुनभित्रमा खर्च नगर्नेको बजेट समर्पण (सरेन्डर) गराउने चेतावनी दिए पनि त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिन सकेको छैन ।

सविन मिश्र /नयाँ पत्रिका