अर्थ संसार,काठमाडौं-वातावरणमा नराम्रो प्रभाव परेको भन्दै कुशे गाँउपालिकाले रु एक करोडमुनिका आयोजनामा डोजर/स्काभेटर प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । साना आयोजनामा पनि डोजर प्रयोग गर्दा स्थानीय युवा बेरोजगार भई विदेश पलायन हुन थालेपछि गाउँपालिकाले डोजर प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
रु एक करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनामा यसै आर्थिक वर्षदेखि डोजर प्रयोग गर्न नपाइने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो । तर प्राविधिकले डोजर प्रयोग नगर्दा आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै सिफारिश गरेको खण्डमा भने प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । गाउँपालिकाले दुई वर्षको अवधिमा १२ सडक आयोजनाअन्तर्गत १४२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
अब तीन वटा सडकको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । ट्र्याक खोल्न बाँकी र सडकको स्तरोन्नति पनि स्थानीय युवा परिचालन गरेर गरिने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाँउका सडक आयोजनामा डोजरबालाको एकाधिकार देखियो, युवाहरु काम नपाएर खाडी मुलुक र भारत जान थालेपछि युवा पलायन रोक्न पनि डोजर प्रतिबन्धको निर्णय गर्न बाध्य भएका हौँ ।” अर्कोतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविनै जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा पहिराको जोखिम बढ्दै गएपछि पनि सचेतना अपनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
“डोजरले काम छिटो भए पनि भू–क्षयको जोखिम निकै बढाउँदोरहेछ, त्यही भएर पनि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । डोजर प्रतिबन्धको निर्णय नगर्न डोजर मालिक रहेका केही जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाको बैठकमा विरोध गरेका थिए । विरोधका बाबजुद पनि निर्णय गरिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन गरेर युवा परिचालनका माध्यमबाट गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “कुशे गाउँपालिकाका नौ वटै वडामा सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ, अब स्तरोन्नति गर्न बाँकी छ, त्यो सबै काम स्थानीय नागरिकबाटै गराउँछाँै ।” कुशेका तीन वडाध्यक्ष डोजर मालिक छन् । वडा नं २ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर शाही, वडा नं ३ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर हमाल र वडा नं ६ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाहीले चुनाव जितिसकेपछि डोजर किनेका बताइएको छ । गाउँपालिकाभित्र खनिएको अधिकांश सडकमा उहाँहरुकै डोजरको प्रयोग गरिएको थियो ।
सडक खन्न डोजर प्रतिबन्ध लगाउने गाउँपालिकाको निर्णयको स्थानीयवासीले स्वागत गरेका छन् । केही वर्षयता डोजर भित्रिएपछि गाउँलेले कामै पाउन छाडेका थिए । काम नपाउँदा उनीहरु कालीपार (भारत) जान बाध्य रहेका थिए । थानीयवासी रामचन्द्र शर्माले भन्नुभयो, “यो एकदमै राम्रो र जनपक्षीय निर्णय छ ।” रु एक करोडमुनिका आयोजना स्थानीय उपभोक्तामार्फत हुने र डोजरवालाले मनोमानी काम गरेर सबैको रोजगारी खोसेकाले यस्तो निर्णय गरिएको वडा नं १ का वडाध्यक्ष गोपाल नेपालीले बताउनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस